अलिबाग- आरसीएफ शाळा बंद पडणार असल्याच्या चर्चांना गुरुवारी पुन्हा एकदा ऊत आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणीक भवितव्याबाबत साशंक असलेल्या पालकांनी शाळेत धाव घेतली आणि शाळा व्यवस्थापनाला जाब विचारला. अशातच शिक्षण विभागाकडून ही शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे बाब समोर आली. त्यामुळे वातावरण अधिकच तापले. त्यामुळे आमदार पत्नी मानसी महेंद्र दळवी यांच्या रोषाला शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागले. प्रकरण हातघाई पर्यंत येऊन पोहोचले. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. अखेर शिक्षण विभाग, शाळा व्यवस्थापन कमिटी, आरसीएफ प्रशासन आणि पालकांची एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे ठरले आणि संतप्त पालक माघारी परतले.
हेही वाचा >>> Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ प्रकृती बिघडल्याने बॉम्बे रुग्णालयात, पंतप्रधान मोदींच्या पुणे दौऱ्यातून करण्यात आलं एअरलिफ्ट
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि आरसीएफ कंपनी यांच्या शाळा चालविण्याबाबत असलेला करार संपुष्टात आला आहे. हा करार वाढविण्यास डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटीने नकार दिला आहे. त्यामुळे शाळेचे भवितव्य अडचणीत आले आहे. शाळा बंद पडण्याची शक्यता असल्याने शाळेचे शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अशा परिस्थितीत शाळेतील १ हजार ३०० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिक्षण उपसंचालकांना सादर केलेल्या अहवालात शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अलिबाग मधील इतर शाळांमध्ये समायोजन करणे शक्य असल्याचा अहवाल शिक्षण विभागाने दिला आहे. त्यामुळे शाळा बंद पडणार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा ऊत आला. संतापलेले पालक शाळेत दाखल झाले. त्यांनी शाळेतील शिक्षक वर्गाला जाब विचारण्यास सुरूवात केली. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसेच कंपनीचे अधिकारी शाळेत दाखल झाले. त्यांनी पालकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षणाधिकारी पुनिता गुरव शाळेत हजर झाल्या. मात्र पालकांचे समाधान होत नव्हते.
शिक्षण विभागाकडून शाळा बंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आले. शाळा बंद करण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी यावेळी लावून धरली. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या पत्नी मानसी दळवी यांनी पालकांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिक्षण विभागाचे अधिकारी पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची बाजू समजून घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांना मानसी दळवी यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. प्रकरण हातघाईवर आल्याने तणाव चांगलाच वाढला होता. अखेरे शिक्षण विभाग, कंपनी प्रशासन, पालक आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी अशी एकत्रित बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची तयारी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दाखवली त्यांनतर पालक माघारी फिरले.
शिक्षण विभागाचे अधिकाऱ्यांनी पालकांना विश्वासात न घेता परस्पर विद्यार्थ्यांचे इतर शाळेत समायोजन करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. याबाबत विचारणा केली असता, संबधित अधिकाऱ्यांनी फोन बंद करून ठेवले. त्यामुळे उद्रेक वाढला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितल्यानंतर संबधित अधिकारी दोन तासांनी शाळेत दाखल झाले. त्यामुळे परिस्थिती चिघळली. मानसी दळवी, आमदार महेंद्र दळवी यांच्या पत्नी
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने शाळा चालविण्याबाबत असलेला करार किमान दोन वर्ष वाढवावा अशी विनंती कंपनी प्रशासना तर्फे केली आहे. मात्र त्यास अद्याप संस्थेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. वेळ पडल्यास दुसरी संस्था नेमून शाळा सुरू ठेवण्याचा कंपनी प्रयत्न करेल. संतोष वझे, जनसंपर्क अधिकारी. आरसीएफ
© The Indian Express (P) Ltd