मुंबईचे सामूहिक पुनर्विकास धोरण मंजूर

मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सामूहिक विकास योजना(क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अखेर जाहीर करण्यात आली असून शहरात चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरात १० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेत ही योजना राबविता येणार आहे. किमान ३३ वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींसाठी ही योजना असून त्यासाठी चार चटईक्षेत्र  निर्देशांक देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही घोषणा केली. ठाणे-पुणे आदी शहरांसाठी महिनाभरात निर्णय घेतला जाणार आहे. मुंबईत या योजनेकरिता ३३(९) मध्ये सुधारणा होणार आहे. त्यानुसार धोकादायक-असुरक्षित इमारती, उपकर इमारती, नागरी नूतनीकरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट), झोपडपट्टी या पुनर्वकिास योजनांनाही अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळणार आहे. याच आठवडय़ात अधिसूचना काढून जनतेच्या सूचना-हरकती मागविण्यात येणार आहेत. नवी योजना मुंबई शहरासाठी अ, ब व क वर्ग इमारतींना लागू असेल. ३० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या इमारती जर धोकादायक असतील तर त्यांनाही या योजनेमध्ये समाविष्ट करता येईल. नागरी नूतनीकरण योजना सुधारित तरतूद लागू झाल्यापासून तीन वर्षांत सादर केल्यास सदनिकांना अतिरिक्त १० टक्के बोनसक्षेत्र मिळेल. विकासकास मिळणारा प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र निर्देशांक वार्षकि मूल्यदर तक्त्याशी (रेडी रेकनर) संलग्न राहील.
या योजनेंतर्गत एकूण जमिनीपकी ७० टक्के जमिनीसंदर्भात मालकी किंवा विकास हक्क प्रवर्तकाने प्राप्त केले असतील तर उर्वरित जमीन प्रवर्तकाच्या खर्चाने शासनाकडून संपादित करून योजना राबविण्यासाठी देण्यात येईल.