राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये शिरपूर पॅटर्ननुसार बंधारे उभारले जातील, तसेच मराठवाडय़ातील ३८ तालुक्यांमध्ये सिमेंट साखळी बंधारे घेण्याच्या प्रस्तावास सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याने भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दुसऱ्या दिवशी आपले उपोषण सोडले.
भाजपच्या वतीने मांडलेल्या १८ मागण्यांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांना औरंगाबादेत पाठविले. चर्चेनंतर जायकवाडी धरणात ९ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवू. कारण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. अन्य बहुतांश मागण्या मान्य केल्याचे कदम यांनी सांगितले.
खासदार मुंडे यांना मधुमेह असल्याने त्यांनी उपोषण सुरू करताच काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सोमवारी रात्रीपासूनच प्रयत्न सुरू होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही मुंडे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. मागण्यांच्या अनुषंगाने मध्यस्थी व्हावी, यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर विशेष प्रयत्न करीत होते. मंत्री कदम यांच्यासमवेत ते खास हेलिकॉप्टरने औरंगाबाद येथे आले होते. चर्चा सकारात्मक व्हावी, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही मुंडे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती.
मराठवाडय़ात ५०हून अधिक व्यक्ती पाणी भरताना विहिरीत पडून मृत्युमुखी पडल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. पाणी भरताना मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांना एक लाखाची मदत दिली जाईल, असा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. तसेच विंधन विहिरी व चारा छावण्यांची देयके यापुढे थकणार नाही, असे कदम यांनी सांगितले.
 मुंडे यांना उपोषण करावे लागले, याचा खेद झाल्याची प्रतिक्रिया कदम यांनी दिली. मराठवाडय़ात पाण्याची स्थिती गंभीर असल्याची कबुली देत कदम म्हणाले, की अडीच हजार कोटी रुपये मिळाले असल्याने दुष्काळ निवारणास पैशाची कमतरता भासणार नाही. दुष्काळातील कामे नीट होत आहेत की नाही याची पाहणी करण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर दुष्काळी भागात दौरा करणार असल्याचेही कदम यांनी स्पष्ट केले.
ते आले, तत्त्वत: सारे मान्य म्हणाले आणि गेले!
मंत्री पतंगराव कदम यांनी जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले. चार महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्याचे भाजपचे नेते सांगत असले, तरी या चारही मागण्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाने पूर्वीच राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यामुळे नक्की काय मिळाले, असा प्रश्न पत्रकार बैठकीनंतर विचारला जात होता. नेहमीच्या शैलीत पतंगरावांनी पत्रकारांच्या दोन प्रश्नांची उत्तरे दिली. तत्त्वत: सर्व प्रश्न मान्य आहेत, असे ते म्हणाले. काही मागण्या मान्य करू, काही मंत्रिमंडळात ठेवू, असे सांगत ते निघून गेले आणि मुंडे यांनी उपोषण मागे घेतले.