नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या गडचिरोलीचा विकास जलदगतीने व्हावा म्हणून शासनाने जिल्हा विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली असली तरी त्याचे अध्यक्षपद कुणाला द्यावे यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याने प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या ३० वर्षांपासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराची झळ पूर्व विदर्भाला सोसावी लागत आहे. नक्षलवाद्यांचा विकास कामांना विरोध असल्याने या भागातील अनेक प्रस्तावित कामे अर्धवट आहेत. हिंसाचाराची सर्वाधिक झळ बसलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ात प्रशासनाची अवस्था अतिशय वाईट आहे. शासनाच्या अनेक योजना या जिल्हय़ात मार्गी लागू शकत नाही. या जिल्हय़ातील स्थिती स्फोटक असल्याने योजना प्रत्यक्ष अमलात आणणे शक्य होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर या जिल्हय़ातील विकासाला गती देण्यासाठी सर्वाधिकार असलेले जिल्हा विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या ५ वर्षांपासून केली जात होती. या मागणीला राज्याच्या वित्त व नियोजन खात्याचा विरोध होता. प्राधिकरणामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, असे या खात्याचे म्हणणे होते. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करत विधानसभेत या प्राधिकरणाची घोषणा केली. प्राधिकरणामुळे या जिल्हय़ातील विकासासंबंधीचे निर्णय स्थानिक पातळीवर घेता येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा म्हटले होते. त्यांच्या या घोषणेचे सर्वच स्तरांतून स्वागत झाले होते. आता या प्राधिकरणाचा प्रस्ताव मंत्रालयात अंतिम टप्प्यात असताना त्याच्या अध्यक्षपदावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये नेहमी कुरघोडीचे राजकारण चालते. यातूनच हा मतभेदाचा प्रकार समोर आला आहे. सध्या गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या पोलीस दलाने नक्षलवादविरोधी मोहिमेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. जाणीवपूर्वक गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्या आबांना या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष करावे अशी सूचना काही दिवसांपूर्वी समोर आली. विदर्भातील सत्तारूढ तसेच विरोधी पक्षातील काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आबांना अध्यक्षपद द्यावे, अशी मागणी केली. या घडामोडीची चाहूल लागताच काँग्रेसच्या वर्तुळातून लगेच विरोधाचा सूर निघाला आहे. गडचिरोली जिल्हय़ातील तीनही आमदार काँग्रेसचे आहेत. या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कोणत्याही स्थितीत आबांना प्राधिकरणाचे अध्यक्ष करू नये, अशी विनंती केली आहे.
या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसशी संबंधित मंत्री दर्जाचीच व्यक्ती हवी, अशी मागणी या आमदारांनी या पत्रातून केली आहे. विशेष म्हणजे या मुद्दय़ावर हे आमदार उघडपणे बोलायला तयार नाहीत. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या वर्तुळातून आबांच्या नावाचा आग्रह धरला जात आहे. या जिल्हय़ाचे पालकमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील अशी तरतूद शासनाने करावी, असे या वर्तुळातून सांगितले जात आहे. गडचिरोलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी या प्राधिकरणाचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. यात जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष असतील असे नमूद होते. मात्र, राज्यातील आघाडी सरकारमधील मंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती निधीची चावी सोपवायला तयार नसल्याचे या घडामोडीवरून स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या या कुरघोडीच्या राजकारणात हा प्राधिकरणाचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता आहे.