सातबा-यावर नामोल्लेख नसतानाही ११ हजार ५०० रुपयांची गारपीटग्रस्तांसाठीची मदत देण्याचा प्रकार जत तालुक्यातील डफळापूर येथे उघडकीस आला असून, नुकसानीचा पंचनामा करणा-या तलाठय़ाला ४८ तासांत खुलासा करण्याची नोटीस प्रांताधिका-यांनी सोमवारी बजावली. तहसीलदारांनी या प्रकरणी तलाठय़ासह कृषी सहायक व ग्रामसेवकावर कारवाईचे प्रस्ताव संबंधित विभागांच्या वरिष्ठांकडे धाडले आहेत.
मार्च-एप्रिल महिन्यांत सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी टापूत गारपिटीसह झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे आयोगाच्या पूर्वपरवानगीने नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत जाहीर केली होती. जत तालुक्यातील ६९ गावांतील २६ हजार ९०८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. ५० टक्केहून अधिक नुकसान झालेल्या ६ हजार २२१.१८ हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीपोटी शासनाने ९ हजार ७४० शेतक-यांना ५ कोटी २८ लाख २ हजार रुपयांची मदत देऊ केली.
नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्याचे आदेश गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांच्या संयुक्त पथकाला देण्यात आले होते. डफळापूर येथे सुयोग माणिक चौगुले याच्या नसलेल्या शेतीतील पिकांची २३ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा पंचनामा संयुक्त पथकाने केला होता. त्यामुळे शासनाने सुयोग चौगुले यांच्या नावे डफळापूर येथील जिल्हा बँकेच्या खात्यामध्ये ११ हजार ५०० रुपयांचा मदतनिधी वर्ग केला होता. या संदर्भात जागरूक शेतक-यांनी तक्रार करताच तहसीलदार दीपक वंजाळे यांनी चौकशी करून मदतनिधी थांबवण्याचे आदेश दिले. याशिवाय तिघांच्या पथकावर कारवाईची शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाकडे केली होती.
जतचे प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी डफळापूरचे तलाठी कोरे यांना सोमवारी नोटीस बजावली असून ४८ तासांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय कृषी सहायकावर कारवाई करण्यासाठी कृषी अधीक्षकांकडे तर ग्रामविस्तार अधिका-यांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले असल्याची माहिती तहसीलदार दीपक वंजाळे यांनी दिली.