दुष्काळग्रस्तांना १० सवलतींशिवाय ठोस काहीच नाही

सिंचन क्षेत्रातील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी तसेच दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा सवलतींचा अपवाद सोडल्यास सरकारने कुठलेही ठोस निर्णय जाहीर केले नाहीत. गदारोळामुळे पहिल्या आठवडय़ात निर्माण झालेला कामकाजाचा अनुशेष दुसऱ्या आठवडय़ात ‘ओव्हरटाइम’ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला, एवढेच काय ते म्हणावे लागेल. विधिमंडळाच्या अमृत महोत्सवाचे निमित्त साधून सरकार जनहितार्थ घोषणा करेल, अशी जनतेला अपेक्षा होती.
सिंचन क्षेत्रातील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पहिल्या दिवसापासून रोज गदारोळ करीत दुपारनंतर कामकाज तहकूब करायला लावले. प्रश्नोत्तर, लक्षवेधी सूचना व इतर कामकाजात ते सहभागी झाले होते. विरोधकांना जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करायची नाही, असा प्रचार सत्तारूढ पक्षाकडून होऊ लागला. दुसऱ्या आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी एसआयटी चौकशीची मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. दुसऱ्या आठवडय़ात ‘ओव्हरटाइम’ने कामकाज होऊ लागले.
यंदा अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत एकूण ६३ तास २५ मिनिटे कामकाज झाले. मंत्रीच उपलब्ध नसल्याने कामाची ५५ मिनिटे वाया गेली. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सत्तारूढ बाकावरील उपस्थिती यथातथाच होती. मंत्रीच उपलब्ध नसल्याने एकूण ५५ मिनिटे, गणपूर्तीअभावी १० मिनिटे, तर इतर कारणांनी १४ तास वाया गेले. ३ हजार३०० तारांकित प्रश्न झाले. २ हजार ६९२ प्रश्नांपैकी १ हजार ११८ प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले. एकूण ८२ तोंडी प्रश्नोत्तरे झाली. सत्तारूढ बाकावरील अमरसिंह पंडित तसेच प्रा. सुरेश नवले यांच्यासह मराठवाडा तसेच विदर्भातील सदस्यांनी दुष्काळाची भीषणता सभागृहात गंभीरतेने मांडली. दुष्काळावर चर्चा सुरू असताना मंत्र्यांचाही दुष्काळ सदनाला जाणवला. मंत्रीच उपलब्ध नसल्याने एकाच दिवशी नऊ वेळा सभागृह तहकूब करावे लागले. महिलांवरील अत्याचारासंबंधी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत बोलू इच्छिणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोठी होती. त्यांनी संवेदनशीलतेचा परिचय देत सभागृहातील पाच महिला सदस्यांना बोलू देण्यास अधिक वेळ दिला.
सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न कापूस, धान व सोयाबीन या पिकांना योग्य भाव मिळण्याचा होता. एकीकडे उत्पन्न कमी आणि दुसरीकडे हमीभाव कमी, त्यातच दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्याला सरकारने दिलासा देण्याची अपेक्षा होती, परंतु सरकारने केवळ दहा सवलती जाहीर केल्या. जमीन महसुलात सूट, वीज बिलात ३३ टक्के सूट, रोजगार हमी योजनांच्या कामांच्या निकषात बदल, मनरेगात अधिक कामांचा समावेश, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतीशी निगडित कर्जाना स्थगिती, टँकर अथवा बैलबंडीने पाणीपुरवठा, पिण्याच्या पाण्यास अग्रहक्क, विजेचे कनेक्शन तोडू नये, तोडली असल्यास जोडून देणे या त्या सवलती आहेत. अधिवेशनाच्या शेवटी शासनातर्फे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन विदर्भातील अकरा जिल्ह्य़ांतील साडेतीनशे गावे दत्तक घेऊन ‘मॉडेल व्हिलेज’ म्हणून विकसित करेल, तसेच आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला दत्तक घेणार असल्याचे सांगितले. ठोस कुठलाच निर्णय अथवा मदत जाहीर केली नाही. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्यात सरकार अपयशी ठरले.