दूध आंदोलनावरून सत्ताधारी विरुद्ध स्वाभिमानी लढाई

दूधदरात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेऊनही दर कोसळले आहेत. यामुळे शेत-शिवारातून शासनावर टीकेचे बोल ऐकू येत आहेत. बळिराजाच्या नाराजीचे सूर हेरून शेट्टी यांनी याविषयाच्या आंदोलनावर स्वार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस आणि दूधदराच्या आंदोलनातून शेट्टी यांचे नेतृत्व आकाराला आले. त्यांनी ११ वर्षांपूर्वी दूध दरवाढीसाठी केलेलं आंदोलन यशस्वी झाले होते. नंतर ते फक्त ऊसदराच्या आंदोलनात अधिक रमले. आता दशकभरानंतर का होईना त्यांनी आवाज उठल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धीर आला आहे. मुंबईसह राज्यभरात दूध विक्री बंद करण्याचा विषय घेऊन शेट्टी यांनी राज्याचा दौरा केला असता शेतकऱ्यांतून चांगला पािठबा मिळाला. हीच बाब सत्ताधाऱ्यांना सतावत आहे. त्यातून शेट्टींवर भाजपसह मित्रपक्षांनी आगपाखड चालवली असून याद्वारे आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.  भाजपसह मित्रपक्षांचे टीकास्त्र कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्र हे शेट्टींचे प्रभावी कार्यक्षेत्र. याच भागातून सत्ताधारी गोटातून त्यांना घेरले जात आहे. प्रथम महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईला दूध रोखायला ती पाकिस्तानात आहे का, असे म्हणत शेट्टींवर तोफ डागली. आता जनसुराज्य शक्ती या मित्रपक्षाचे संस्थापक, माजी मंत्री विनय कोरे यांनी शेट्टी यांनी दूधदरासाठी आंदोलन करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे निव्वळ अव्यवहार्य आणि स्टंटबाजी असल्याचा टोला लगावला आहे. रयत क्रांती आघाडीचे नेते, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वत काही बोलण्यापेक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढं केले आहे. संघटनेचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांनी शेट्टी यांनी स्वतच्या स्वाभिमानी संघात तरी शेतकऱ्यांना न्याय दर दिला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. लोकसभेत दूध उत्पादकांच्या मागण्या सादर केल्या नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

दूध संघांवर दबाव

प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान थेट दूध उत्पादकाच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी खासदार शेट्टी यांनी केली आहे. दूध उत्पादकांच्या रोषाला सामोरे जाणाऱ्या दूध संघांना ही मागणी भावली आहे. त्यांनी शेट्टींच्या आंदोलनाला सहमती दर्शवली, पण यातून शेट्टींना राजकीय बळ  मिळण्याचे भय सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागले. त्यातून दूध संघावर दबाव आणला गेला, परिणामी दूध संघाची आंदोलनाला पाठिंबा देणारी कोल्हापुरातील बैठक अचानक रद्द करण्यात आली.