एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरु आहे, तर दिवाळीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संप सुरु आहे. राज्य शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीची घोषणा केल्यावरही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरुच राहिले आहे.
एसटी ही राज्याच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी आहे. एसटी संपाचा मोठा फटका हा राज्यातील ग्रामीण भागाला बसला असून आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचा तोटा संपामुळे वाढत चालला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्या अंतर्गत कारवाई प्रत्यक्ष सुरु करण्याचा इशारा गेल्या आठवड्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला होता. तरीही राज्यातील एसटीच्या विविध आगारांमधे कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे.
तेव्हा आज याबाबत बैठक होणार असून एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याद्वारे कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. मेस्मा कायद्याद्वारे कारवाई नेमकी कोणावर आणि कशा पद्धतीने करायची याबाबत आज निर्णय बैठकीत होणार असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
आत्तापर्यंत १० हजारपेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून दोन हजार पेक्षा जास्त जणांची सेवा ही समाप्त करण्यात आल्याचं एसटी प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.