Tribhasha Sutra Questionnaire: विश्वगुरू होण्याचा ध्यास घेतलेल्या या देशाच्या भावी पिढीने कोणत्या वयात किती भाषा शिकाव्यात या मुद्द्यावरून काही महिन्यांपूर्वी राज्यात वादंग उसळले. वास्तविक पूर्णपणे शैक्षणिक असलेला हा मुद्दा अवाजवी शासकीय हस्तक्षेपामुळे काहिसा चिघळला. ज्यांच्यासाठी हा खटाटोप त्या विद्यार्थ्यांपेक्षा सामाजिक, भाषिक अस्मिता चाळवल्या गेल्या आणि त्यावर राज्यात अनेक नवी राजकीय समिकरणे जन्माला आली. मूळ भाषा शिक्षणापेक्षा या राजकीय गणितांचीच चर्चा गेले काही दिवस अधिक रंगली. आता पुन्हा एकदा त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे हा मुद्दा शैक्षणिक पातळीवर चर्चेत आला आहे.
वाद शमवण्यासाठी या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने जनमत जाणून घेण्यासाठी प्रश्नावली प्रसिद्ध केली आहे. मात्र मूळ त्रिभाषा लागू करण्याचा मुद्दा तोंडी लावण्याचा आणि त्या आडून इतर अनेक बाबी नव्याने माथी मारण्याचा संशय ही प्रश्नावली पाहून कुणासही यावा. संगणकीय भाषा शिक्षणाचीही दखल या भाषा शिक्षण धोरणात घेण्याचा द्रष्टेपणा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही अचंबित करून गेला आहे.
भाषा शिक्षणाशी असंबधित प्रश्न
ही प्रश्नावली एकूण ९ प्रश्नांची आहे. त्यात नव्याने कोणत्या इयत्तेपासून तिसरी भाषा शिकवावी, इंग्रजी कोणत्या इयत्तेपासून शिकवावे, आठवीनंतर कोणत्या भाषांचे पर्याय द्यावेत. पूर्वप्राथमिक ते दुसरीपर्यंत कोणत्या भाषा माध्यमातून शिक्षण असावे. इंग्रजी संभाषण आवश्यक वाटते ते कोणत्या इयत्तेपासून असावे असे प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर. संगणकीय विज्ञान, संगणकीय भाषा शिक्षण कधीपासून सुरू करावे याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्यातून मूळ भाषा धोरणाच्या पलिकडे समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन नवा काही घाट घालण्यात येत आहे का अशी शंका उपस्थित करणारे प्रश्न आहेत.
त्यातील आणखी एक प्रश्न हा पुढील धोक्याची चाहूल देणारा म्हणावा असा. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही स्वयंचलित ॲपवरून , स्वयंप्रेरणेने मूल्यांकन करून भाषा शिकल्यास त्यासाठी अतिरिक्त गुण देण्याचा. त्याबाबत मत विचारण्यात आले आहे. सध्या बाजारात अशी भाषा शिक्षणाची अनेक ॲप आहेत. त्यावर होणारे भाषा शिक्षण हे औपचारिक चौकटीत ग्राह्य धरावे का असा यामागील मूळ मुद्दा. हा मुद्दा त्रिभाषा सूत्राशी निगडित नसला तरी भाषा शिक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे विषयबाह्य म्हणता येणारा नाही. मात्र सध्याच्या शैक्षणिक रचना, औपचारिक शिक्षणाची गरज आणि मर्यादा असे अनेक नवे प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
अनेकविध कौशल्ये सहजी शिकण्याचे मोठे दालन विद्यार्थ्यांसमोर आहे. अशावेळी शाळा, अभ्यासक्रम यांसारख्या औपचारिक शिक्षण चौकटीची गरज ही अत्यावश्यक अशी कौशल्ये विकसित होणे आणि एकूण व्यवस्थेचे रहाटगाडगे चालण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ विकसित होणे ही आहे. प्रत्येक कौशल्य, प्रत्येक विषय, प्रत्येक भाषा ही शाळेच्या चौकटीत बसवता येणारी नाही हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पाया तयार करणे आणि त्यानंतर आवड, वकूब यानुसार शिक्षणाचे स्वातंत्र्य यांचा समतोल सांभाळणे कसब व्यवस्थेने आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
भाषिक धोरणाचा जुनाच गोंधळ
भाषिक धोरणाबाबतचा गोंधळ आता या राज्याला नवा राहिलेला नाही. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासक्रम आराखड्यात इंग्रजीचे बंधन काढून टाकण्यात आले होते. त्यावर आक्षेप आल्यानंतर निर्णय मागे घेण्यात आला. मग पहिलीपासून तिसरी भाषा आणि त्याआडून बहुतांश शाळांमध्ये हिंदी बंधनकारक करण्यात आले. त्यावरून हा वाद सुरू झाला. त्याच दरम्यान राज्यात सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे मराठी वगळून इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र साहजिक बंधनकारक झाले. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्येही पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचे मूळ खरेतर या निर्णयात.
आता मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र असावे का याचा फेरविचार करताना इतर माध्यमाच्या शाळांमध्येही पहिलीपासून मराठी भाषा शिक्षणाचे बंधन असावे का याचाही फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रसिद्ध केलेल्या मतावली आणि प्रश्नावलीमध्ये त्याची चुणूक मिळते आहे. त्यामुळे येत्या काळात इतर माध्यमाच्या शाळांमधील मराठी भाषा शिक्षण पुन्हा बासनात जाण्याची शक्यता दिसते आहे.