professor recruitment halted in maharashtra s non agricultural universities
अन्वयार्थ : निम्मेशिम्मे प्राध्यापक!

राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठ स्तरावर प्राध्यापक भरतीसाठीच्या समित्या स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

state governments deworming campaign starts from December 4 Pune city omitted
राज्य सरकारच्या जंतनाशक मोहिमेतून पुण्याला वगळलं! नेमकं काय घडलं…

राज्य सरकारकडून येत्या ४ डिसेंबरपासून जंतनाशक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम राज्यभरात राबविण्यात येणार असली, तरी त्यातून पुणे शहर…

20 government plots privatized
पुण्यातील २० शासकीय भूखंड केले खासगी…नक्की काय आहे प्रकरण ?

शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये) देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतीत अर्ज मागविले आहेत.

maharashtra government marathi news
स्वयंचलितरीत्या नामंजूर प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज आता निकाली; प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरची मुदत

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत स्वयंचलितरीत्या नामंजूर (ऑटो रिजेक्ट) झालेले प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज…

low response from students for maharashtra state government scholarships
राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्तींसाठी विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद… आता काय होणार?

अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनांना अर्ज करण्यासाठी २५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत शिष्यवृत्ती अर्ज सप्ताह राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Economic decline state government Sharad Pawar Vijay Wadettiwar criticize the government
आर्थिक घसरणीवरून राज्य सरकार लक्ष्य! शरद पवार, विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर टीका

देशातील राज्यांच्या आर्थिक आलेखात अव्वल असलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर घसरण होत असल्याचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले…

maharashtra woman unsafe loksatta
प्राधान्य हवे महिला-मुलांच्या सुरक्षिततेला…

सरकार एकीकडे महिलांना काय हवे आहे याचा विचार न करता, त्यांची मागणी नसतानाही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करते. दुसरीकडे महिलांवरील…

Vileparle DP road connecting SV Road and St Francis Road has not been built since 2015
सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी, दुरुपयोग रोखण्यासाठी समिती स्थापन करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसिद्ध होणाऱ्या सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला जात असल्याच्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.

Steering Committee Approves Maharashtra Revised Curriculum with CBSE Influence
लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!

‘मनुस्मृती’च्या अनावश्यक उल्लेखानं वादग्रस्त ठरलेल्या शालेय शिक्षणाच्या ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्या’चा (राअआ) अंतिम मसुदा निवडणुका जाहीर होण्याआधी घाईघाईने प्रसिद्ध झाला.

maharashtra government to regularize land transactions which violated fragmentation of land law
विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय? प्रीमियम स्टोरी

किफायतशीर शेती करण्यास अडचण येईल, असे जमिनीचे लहान -लहान तुकडे होऊ नयेत, हा तुकडेबंदीसंबंधीच्या तरतुदीचा उद्देश आहे.

संबंधित बातम्या