scorecardresearch
Follow Us

state-governament

State-governament News

The strike will not end until the old pension is received, the strike will continue in Gondia
जोपर्यंत जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत संप संपवणार नाही, गोंदियात संप सुरूच

गोंदियातील संघटनेने आज २१ मार्च मंगळवारी पण गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शनचा संप सुरूच ठेवलेला आहे.

By लोकसत्ता टीम
नागपूर / विदर्भ
radhakrushna vikhe patil
सरकारच करणार ऑनलाइन विक्री; वाळू घरपोच मिळणार – विखे 

पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम होणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. 

By लोकसत्ता टीम
महाराष्ट्र
Ajit Pawar on Mahavikas Aghadi
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात, सरकारच्या प्रतिमेसाठी पालिकांच्या पैशाची उधळपट्टी- अजित पवार

राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून सरकारचीच मनमानी सुरू आहे.

By लोकसत्ता टीम
मुंबई
Buldhana district, tahasil office, Maharashtra strike, old pension scheme
बुलढाणा: संपामुळे नागरिक फिरकेना; १३ तहसील कार्यालये ओस

कडक संपामुळे नागरिक व लाभार्थी तहसीलकडे फिरकतच नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान यामुळे कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाले असून नागरिकांची कामे देखील…

By लोकसत्ता टीम
नागपूर / विदर्भ
Maharashtra Employee Strike on Old Pension Scheme
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्यच; त्यांचा सहानुभूतीने विचार व्हावा

नव्या पेन्शन योजनेनुसार शेअर बाजारात गुंतवण्यात येणाऱ्या ६० टक्के रकमेवर त्या वेळच्या दरानुसार व्याज मिळणार आहे.

By अतिश साळुंके
विशेष लेख
vashim hospital Nurses
संपामुळे वाशीम जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट; कामकाज ठप्प, आरोग्य सेवाही प्रभावित

वाशीम जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, आरोग्य सेवेतील जवळपास १७ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
नागपूर / विदर्भ
Recruitment of transgender people in Maharashtra police
विश्लेषण: पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्थान मिळणार? इतर महिला-पुरुष भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार?

पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल,…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
लोकसत्ता विश्लेषण
Congress BJP clash over withdrawal of political cases
राजकीय खटले मागे घेण्यावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये जुंपली

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३० जून २०२२ पर्यंतचे राजकीय आणि सामाजिक खटले हे मागे घेतले जाणार आहेत.

By सुजित तांबडे
सत्ताकारण
एसटी महामंडळ, State transport corporation, ST Bus, Maharashtra`s lifelines
महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी टिकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हावेत…

संपानंतरच्या काळात एसटीने पुन्हा उचल घेतली असली तरी रोजची तूट भरून काढण्यासाठी विशेष परिश्रम घेण्याची गरज आहे…

By श्रीरंग बरगे
विशेष लेख
ED , ACB, BJP
केंद्रात ईडी तर राज्यात एसीबी !

ईडी विभाग हा भाजपचा स्वतंत्र विभाग असल्याची टीका केली जाते. महाराष्ट्रात आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडकविण्याकरिता…

By संतोष प्रधान
सत्ताकारण
ruling party, opposition party, government, administrations, politics
राज्यकारभारात विरोधी पक्षालाही स्थान देणे महत्त्वाचे!

विरोधी पक्षीयांना राज्यकारभारात संधी देता येईल का? त्यांच्या क्षमतांचा राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी उपयोग करून घेता येईल का? कसा?

By किरण गोखले
विशेष लेख
syllabus, MPSC, students, opinion, state government
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबाबत सरकार कुणाच्या बाजूने उभे राहणार?

काही संघटना काही विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत…

By ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ
विशेष लेख
court orders on the administration of State government state mental health authority
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या उद्दीष्टांची अंमलबजावणी: राज्य सरकार, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे

मानसोपचारतज्ज्ञ हरीश शेट्टी यांनी वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून २०१७ सालचा मानसिक आरोग्य सेवा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा…

By लोकसत्ता टीम
मुंबई
Premium
recruitment policy, transgender ( representative image )
तृतीयपंथींनी भीकच मागत राहायचं का?

तृतीयपंथींना पोलीस सेवेत भरती करून घेणं शक्य नाही, कारण त्यासाठीचं धोरण अस्तित्वात नाही, असं सांगत राज्य सरकारने हात झटकले आहेत.…

By विजया जांगळे
विशेष लेख
expenditure, government employee, salary ( file image )
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू…

सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांच्यावर वेतन-भत्ते यावर झालेला खर्च हा राज्याच्या विकासावर झालेला मानला गेला पाहिजे.

By विश्वास काटकर
विशेष लेख
yashwant manohar
केंद्र व राज्यातील सरकार मूर्खपणाच्या बळावर; ज्येष्ठ कवी यशवंत मनोहर यांचे भाष्य

केंद्र आणि राज्यातील सरकार आपल्या मूर्खांपणाच्या बळावर आहे, असे भाष्य ज्येष्ठ कवी डाॅ. यशवंत मनोहर यांनी सोमवारी केले.

By लोकसत्ता टीम
पुणे
bullet train
बुलेट ट्रेनसाठी मुंबई शहरातील गोदरेज आणि बॉयसची जमीन वगळता भूसंपादन पूर्ण

दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

By लोकसत्ता टीम
मुंबई
Who will oppose to state government stand of shut down schools?
‘शाळाबंदी’ला विरोध कोण करणार?

कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागवणे, मग अंतर वगैरे कारणांनी ‘समायोजन’ आदी नावांखाली त्या बंद करणे, यातून सर्वाधिक नुकसान मातृभाषेतून दिल्या…

By टिळक उमाजी खाडे
विशेष लेख

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या