scorecardresearch

State-governament News

Petrol_Diesel
विश्लेषण: इंधन दरवाढीवरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमनेसामने, नेमका वाद काय?

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात इंधन दरावरून टोलवाटोलवी सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही राज्यांमध्ये इंधनाचे दर जैसे…

vidhan-sabha
पावसाळी अधिवेशनात ‘ही’ असणार प्रस्तावित विधेयके व अध्यादेश

करोना संकटामुळे राज्य सरकारनं दोन दिवसाचं पावसाळी अधिवेशनाचं आयोजन केलं आहे. उद्यापासून या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.

राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला
SRPF च्या जवानांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा; ‘ही’ अट केली शिथिल

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला निर्णय

राज्य सरकारचा अध्यादेश मिळताच पिंपरीचे प्रशासन सज्ज

रद्द करण्यात आलेल्या जकातीऐवजी एक एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यासंबंधीच्या निर्णयाचा राज्य सरकारचा अध्यादेश िपपरी-चिंचवड महापालिकेला मिळाला आहे.…

राज्य शासनाचा कॉर्निग कंपनीबरोबर सामंजस्य करार

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्यानेच महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूकदार आकर्षित होत असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता हीच पोलिसांची रिक्त पदे भरण्यात अडचण

राज्यातील पोलिसांची मंजूर असलेली रिक्त पदे भरण्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता अडचण बनत असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.…

टॅक्सी-रिक्षांचे रि-कॅलिब्रेशन ‘जवळजवळ’ पूर्ण

टॅक्सी-रिक्षाच्या रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर चार महिन्यांनंतर ही प्रक्रिया ‘जवळजवळ पूर्ण’ झाल्याची माहिती…

‘राज्य सरकारने वाढीव उपदान द्यावे’

एकाच वेतन आयोगातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदानाची रक्कम देताना भेदभाव होत असल्याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱ्या असोसिएशन कॉलेज ऑफ…

कंपन्यांच्या जागांवर निवासी बांधकामास परवानगी

उल्हासनगरात बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जागेचा रहिवास वा वाणिज्य वापर करण्यावरील बंदी राज्य सरकारने उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बंद पडलेल्या…

राज्य सरकारच्या कासवगतीमुळे फेरीवाला धोरण शीतपेटीत

फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारला मुहूर्त मिळत नसल्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था हतबल झाल्या आहेत. आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत…

राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान समानता तत्त्वाचा भंग करणारे!

कृषी वापरासाठी वीज दरात सवलत देता यावी म्हणून राज्य सरकार दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देत असले तरी राज्यातील ८२…

गोदावरी लवादाच्या निवाडय़ाकडे राज्य सरकारची पाठ

महाराष्ट्राच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या प्राणहिता नदीवर शेजारच्या आंध्रकडून होत असलेले चेवेल्ला धरणाचे बांधकाम ३० वर्षांपूर्वी गोदावरी लवादाने दिलेल्या निवाडय़ातील तरतुदींचा भंग…

परळी-नगर रेल्वेमार्गास हमीनंतरही राज्य सरकारचा निधी नाही – मुंडे

परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्ग उभारणी कामासाठी केंद्र सरकारच्या तरतुदींबरोबर निधी देण्याची हमी देऊनही राज्य सरकारने या वर्षी ५० कोटींऐवजी केवळ १० कोटी…

राज्य शासनाने थकवले पालिकेचे २१६४ कोटी रुपये!

‘शिवाजी पार्कवर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक’ उभे राहावे या मागणीसाठी गेले महिनाभर शिवसेनेचे अनेक मोहरे इरेला पडले. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि…

चिपळूण साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या २५ लाखांच्या मदतीपुढेही प्रश्नचिन्ह!

चिपळूण साहित्य संमेलनाला राज्य शासनाकडून २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली तर ही मदतही अवैध आणि बेकायदा ठरण्याची शक्यता…

केंद्राची सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता केंद्र सरकारने लागू केलेली सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राज्यात लागू केल्यास राज्याचा आर्थिक भार वाढणार असून ही योजना…

गोसीखुर्दच्या दुष्परिणामांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

० प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत ० नदीच्या पाण्याला दरुगधी, रोगराई ० मासेमारांचा रोजगार हिरावला ० विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मौनीबाबा महाराष्ट्र सरकार आणि…

ताज्या बातम्या