आरोग्य विभागातील ८०० वैद्यकीय अधिकारी २७ वर्षे पदोन्नतीपासून वंचित!

राज्यात आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयांत ‘गट ब’ संवर्गातील अधिकारी कार्यरत आहेत. राज्यात आरोग्य विभागातील विविध कार्यालयांमध्ये जवळपास १२५० वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत होते. या सर्वांना शासकीय नियमानुसार नियुक्तीनंतर तीन वर्षांनी पदोन्नती मिळणे गरजेचे असतानाही गेली २७ वर्षे पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. यातील अनेक वैद्यकीय अधिकारी आता निवृत्त झाले असून काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. सध्या ‘गट ब’ संवर्गामध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास ८०० वैद्यकीय अधिकारी असून नियुक्ती झाल्यापासून त्यांना एकदाही पदोन्नती मिळालेली नाही. त्यातील अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाली आहे. आरोग्य विभागातील बाबू लोकांच्या अनास्थेमुळे अधिकाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांना मानसिक तणावालाही सामोरे जावे लागते आहे, असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.२०२३ मध्ये गट ‘ब’ मधील या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर आरोग्य संचालकांनी ही यादी आरोग्य मंत्रालयातील सचिवांकडे पाठवून दिली त्यालाही आता वर्ष उलटून गेले असून सचिवांच्या कार्यालयाचे कितीवेळा उंबरठे झिजवले याची गणती नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मुदलात डॉक्टरांमधील वर्ग ‘अ’ व वर्ग ‘ब’ असा भेदभाव करणे चुकीचे असून सर्वांनाच एका वर्गात आणणे आवश्यक असल्याचे माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की माझ्या मंत्रिपदाच्या काळात मी याबाबत पाठपुरावा केला होता. तथापि करोनामुळे या हा प्रश्न तेव्हा मार्गी लागू शकला नाही. नियमानुसार तीन वर्षांनी जर या वर्ग ‘ब’ मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वेळोवेळी पदोन्नती झाली असती तर आजघडीला वर्ग ‘ब’ मध्ये एकही डॉक्टर शिल्लक तर राहिला नसताच शिवाय आदिवासी दुर्गम भागातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ ची रिक्त राहिली नसती. माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याप्रमाणेच अनेक आमदार व खासदारांनी या डॉक्टरांच्या पदोन्नतीसाठी पत्रेे दिली आहेत,तसेच पाठपुरावाही केला होता.

बीएएमएस झालेल्या, ‘गट ब’ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती न दिल्याने त्यांच्यासाठी असलेला पदोन्नतीचा कोटा अनेक वर्षांपासून तसाच आहे. कोटानिहाय उपलब्ध असलेल्या जागेनुसार सध्या जवळपास ३०० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘गट अ’ संवर्गात पदोन्नती मिळू शकते. मात्र वेळेवर पदोन्नतीची प्रक्रिया न केल्याने अनेक अधिकारी पदोन्नतीशिवायच निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे ‘गट ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघ मागील तीन वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. सर्व उपसंचालक कार्यालयामार्फत ‘गट ब’ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव जून २०२३ पूर्वी संचालक कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. तसेच पदोन्नतीचे परिपूर्ण प्रस्ताव तत्काळ व काल मर्यादेत सादर करण्याबाबत आरोग्य विभागाच्या सचिवांना १३ स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत. तरीही गट ब मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. जानेवारी २४ मध्ये रोजी गट अ संवर्गात २८३ पदांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सरळसेवा पदभरती जाहीर केली. त्यामुळे अनेक वर्ष सेवा करून न्याय मिळत नसल्याने ‘गट ब’ अधिकारी यांच्यामध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांनी सांगितले. दुर्देवाने आजघडीला वर्ग ‘ब’ मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वर्ग ‘अ’मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे कोणतीही अतिरिक्त वेतनवाढही देण्यात येत नाही, हे आरोग्य विभागाचे अधिकारीच मान्य करतात. दुर्गम आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या या डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ताही दिला जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आजघडीला संपूर्ण आरोग्य विभाग सनदी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून त्यांच्या मर्जीप्रमाणे आरोग्य विभागाचा कारभार चालला आहे. आरोग्य संचालकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. आरोग्य संचालक कोणत्याही डॉक्टरांचे सेवाविषयक गोपनीय अहवाल लिहू शकत नाहीत की एखाद्या शिपायावर कारवाई करू शकतात. आरोग्य विभागात आज दोन सचिव तसेच आयुक्त असे सनदी अधिकारी असतानाही २७ वर्षांपासून ८०० डॉक्टरांना पदोन्नती मिळत नसेल तसेच डॉक्टरांची, परिचारिकांची शेकडो पदे रिक्त राहात असतील तसेच आरोग्य संचालक स्तरावरील कारभार हंगामी तत्त्वावर चालत असेल तर ही ‘बाबू’ मंडळी नेमके काम काय करतात, असा सवालही डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. अलीकडेच या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास ही वस्तुस्थिती आणून दिल्यानंतर लवकरात लवकर आपल्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे डॉ अरुण कोळी यांनी सांगितले.