मुंबई : गुंतवणूकदारांची एक कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपांतून ६१ वर्षांच्या महिलेची सत्र न्यायालयाने २२ वर्षानंतर निर्दोष सुटका केली. भावना ठक्कर असे या निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्या आरोपी महिलेचे नाव आहे, तिच्यावर महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यासह भारतीय दंड संहितेंतर्गत फसवणूक, फौजदारी विश्वासघात करणे आणि गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवण्यात आला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश निखिल मेहता यांनी ठक्कर हिच्यावर असलेल्या सर्व आरोपांतून तिची निर्दोष सुटका केली.
ठक्कर हिच्यासह तिच्या पतीवर ५ एप्रिल २००१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ठक्कर दाम्पत्यावर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वित्तीय कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम गुंतवण्यास भाग पाडल्याचा आणि भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. ठक्कर दाम्पत्याने १९९८ मध्ये त्यांची कंपनी सुरू केली होती आणि तेव्हापासून ते गुंतवणूकदारांना ठेवी जमा करण्यास सांगत होते. सुरूवातीला, त्यांनी आश्वासित केल्याप्रमाणे ठेवीदारांना परतावे दिले. तथापि, २००१ मध्ये, काही गुंतवणूकदारांनी फसवणुकीचा आरोप करून मालाड पोलिस ठाण्यात ठक्कर दाम्पत्याविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणी ठक्कर दाम्पत्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
खटल्यादरम्यान अजय ठक्कर याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्याविरुद्धचा खटला थांबवण्यात आला. भावना ठक्कर हिच्यावर मात्र खटला चालवण्यात आला. तथापि, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता ठक्कर हिला फसवणुकीच्या आरोपांत दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरोपी ही प्रवर्तक, भागीदार, संचालक, व्यवस्थापक होती आणि आर्थिक संस्थेच्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन किंवा कामकाजासाठी जबाबदार होती. तसेच, त्या पदावर कार्यरत असताना तिने जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन ठेवी स्वीकारल्या आणि ठेवींची मुदत संपल्यावर परतावा देताना फसवणूक केल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. शिवाय, तिने स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि ठेवीदारांचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने या ठेवींबाबत कोणत्याही विशिष्ट सेवेचे आश्वासन दिले होते हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने ठक्कर हिला तिच्यावरील आरोपांत निर्दोष ठरवताना स्पष्ट केले.
सरकारी पक्ष अपयशी
ठक्कर हिने ठेवीदारांना फसवण्याच्या उद्देशाने ठेवी स्वीकारल्या आणि त्याद्वारे त्यांचे नुकसान केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे. किंबहुना, ठक्कर हिचा ठेवीदारांना फसवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, तिने ठेवींसाठी गुंतवणूकदारांना कधीही संपर्क साधला नाही. तसेच, तिने कधीही त्यांना जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन दिले नाही हे साक्षीदारांच्या जबाबातून स्पष्ट होत असल्याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.