काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सन २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने त्यापुढे पाऊल टाकण्याचे ठरविले आहे. २००० नंतरच्या झोपडपट्टीवासियांना सरकार भाडेत्त्वावर घरे बांधून देणार आहे. १५ वर्षांनंतर वाजवी किंमत वसूल करुन त्यांना ही घरे मालकी हक्काने देणार, असे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी गुरुवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुंबईत येत्या पाच वर्षांत ११ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा संकल्प असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात मुंबईसह लगतच्या शहरांमध्ये घरांची मोठी समस्या आहे. झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाचे प्रश्न आहेत. म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला चालना द्यायची आहे. झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाचे तीन टप्पे करण्यात येणार आहेत. १९९५, २००० आणि २००० नंतरच्या झोपडय़ांचा कशा प्रकारे विकास करायचा, याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा आहे. ५० किंवा १०० एकरापेक्षा जास्त जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टय़ांचा समुह पद्धतीने (क्लस्टर) विकास करता येईल का, याचा विचार करण्यात येत आहे. पात्र-अपात्रतेच्या तांत्रिक वादात न पडता, २००० नंतर बांधलेल्या झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांना सरकार भाडेत्त्वावर घरे बांधून देईल. १५ वर्षे त्याने तिथे राहिले पाहिजे, त्यानंतर सहकारी संस्था स्थापन करुन त्यांना वाजवी किंमत आकारुन तीच घरे मालकीहक्काने देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे अशी माहिती मेहता यांनी दिली. मुंबईत परवडणाऱ्या किंमतीत ४०० चौरसफुटांची ११ लाख खरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे.
मुंबईसह सर्व शहरांत आणि ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागासाठी इंदिरा आवास, रमाई आवास, राजीव गांधी घरकुल योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करुन ग्रामीण भागातील जनतेकरिता परवडणाऱ्या घरांसाठी एकच योजना तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे.