बँकांना ९ हजार कोटींचा गंडा घालून देशाबाहेर पळून गेलेला आरोपी विजय मल्ल्या याची संपत्ती जप्त करण्याबाबत स्टेट बँकेने मागितलेल्या परवानगीवर ईडीने विशेष पीएमएलए कोर्टासमोर आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर कोर्टाने याबाबत बँकांना ५ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


फरार आर्थिक गुन्हेगार या नव्या कायद्यांतर्गत पहिल्यांदाच मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याच्या परवानगीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये अनेक बँका प्रतिवादी आहेत. या बँकांना ५ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे पीएमएलए विशेष कोर्टासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये एसबीआय ही प्रमुख प्रतिवादी बँक आहे.

एसबीआयने याप्रकरणी कर्जवसूलीसाठी मल्ल्याची भारतातील संपत्ती जप्त करण्याबाबत ईडीकडे अर्जाद्वारे परवानगी मागितली होती. या अर्जाबाबत ईडीने आज पीएमएलए कोर्टात आपले म्हणणे मांडले. यावर कोर्टाने प्रतिवादी बँकांना ५ मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले, तर याची सुनावणी १३ मार्चपर्यंत स्थगित केली आहे.