माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द केल्यानंतर ही योजना लाटण्यासाठी काही बडय़ा विकासकांनी दादागिरी सुरू केली आहे. यासाठी स्थानिक गुंडाची मदत घेण्यात आली असून झोपुवासीयांमध्ये दहशत पसरविली जात असल्याची तक्रार झोपुवासीयांनी प्राधिकरणाकडे केली आहे.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मलबार हिल येथील हायमाऊंट गेस्ट हाऊस आदी बांधकामे बांधून देण्याच्या मोबदल्यात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या भूखंडावर कासमनगर व अण्णानगर झोपु योजना राबण्यिास परवानगी देण्यात आली होती. मे. चमणकर इंटरप्राईझेसमार्फत ही योजना राबविली जात होती. या योजनेसाठी मे. एल अँड टी एलएलपी संयुक्त भागीदार होते. या योजनेचे काम मे. चमणकर इंटरप्राईझेस पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या वेळोवेळी झोपु प्राधिकरणाकडे मागत होते. परंतु प्राधिकरणाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना रखडली होती. अखेरीस प्राधिकरणाने ही योजना रद्द केली. त्याविरुद्ध मे. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिखर तक्रार निवारण समितीत सुनावणी सुरू आहे. तोपर्यंत या योजनेला स्थगिती आहे. तरीही या योजनेत रस असलेल्या एका विकासकाने स्थानिक गुंडाच्या मदतीने येथे असलेल्या एल अँड टीच्या कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली आणि याबाबतची ध्वनिचित्रफीत यूटय़ूबवर टाकली. मात्र एल अँड टीचे कर्मचारी धमकावत असल्याची ही ध्वनिचित्रफीत असल्याचा आरोप या विकासकाने एका पत्राद्वारे केला आहे. झोपु योजनेसाठी संमती द्यावी यासाठी या विकासकाकडून दबाव आणला जात असल्याची झोपुवासीयांची तक्रार आहे. याबाबत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसचे प्रसन्ना चमणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, या योजनेला निवारण समितीने स्थगिती दिलेली असतानाही पोलिसांच्या मदतीने झोपुवासीयांना धमकावले जात असल्याचा आरोप केला. त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचेही चमणकर यांनी सांगितले.