दाऊद दहशतवादी घोषित म्हणून त्याच्याशी संबंधितांवर युएपीएअंतर्गत कारवाई नको – उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

केंद्र सरकारने ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी दाऊदला युएपीएअंतर्गत दहशतवादी घोषित केले. परंतु, युएपीए कायद्याचा विचार करता एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित आणि दशतवादी संघटनेशी संबंधित तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्ते हे दाऊदच्या टोळीचे सदस्य असल्याचा उल्लेख आहे. दाऊदला युएपीए कायद्याअंतर्गत व्यक्तिश: दशहतवादी घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, एखादी दाऊदच्या टोळीशी संबंधित आहे म्हणून तिच्यावरही युएपीएअतंर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्याचप्रमाणे, दोन्ही याचिकाकर्त्यांना जामीन मंजूर केला. आरोपपत्रात दहशतवादी कृत्य करणे किंवा खंडणीसारखे आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे जोडण्यात आलेले नाही. शिवाय, आरोपींकडून जप्त केलेला अमली पदार्थांचा साठाही अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा – साथरोग नियंत्रणासाठी समस्याग्रस्त भागांत आरोग्य विभागाची विशेष मोहीम!

हेही वाचा – ‘नीट’चा केंद्र व शहरनिहाय निकाल जाहीर, न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा निकाल जाहीर

राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) ऑगस्ट २०२२ मध्ये फैज भिवंडीवाला याच्याकडून ६०० ग्रॅम गांजा जप्त केला होता. तसेच, त्याला अटक केली होती. याशिवाय, त्याचा साथीदार परवेज वैद हा दाऊद टोळीचा कथित सदस्य असल्याच्या संशयावरून त्यालाही अटक केली होती. या दोघांवरही युएपीएतंर्गत दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असणे, दहशतवादी कृत्ये करणे आणि गुन्हा करण्यासाठी पैसे गोळा करणे, तसेच अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यातील (एनडीपीएस) तरतुदीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. फैज आणि परवेज या दोघांनीही उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. तसेच, आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता. तर, वैद याला दाऊद टोळीचा सदस्य म्हणून ओळखले जात असल्याचे काही साक्षीदारांनी सांगितल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. त्याचप्रमाणे, परवेझ याने दाऊदच्या जवळच्या व्यक्तीशी २५ हजार रुपयांचा व्यवहार केल्याचा दावाही पोलिसांनी केला होता.