शासकीय भूखंड देण्यात अनियमितता नाही ; छगन भुजबळ यांचा दावा

कुठलेही शासकीय भूखंड बिल्डरांना बहाल केलेले नाही. रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवून खासगीकरणाच्या माध्यमातून शासनाला अधिकाधिक कार्यालये व लाभ कसा मिळेल, हे पाहूनच निर्णय घेतलेले आहेत. या सर्व प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी घेतलेली आहे. यामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘लोकसत्ता’कडे स्पष्ट केले आहे.
चेंबूर भिक्षागृहाच्या भूखंडाच्या विकासाची मागणी महिला व बालकल्याण विभागाने केली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रकल्प तयार करून मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीची मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर जाहीर स्पर्धात्मक निविदा मागवून विकासक निश्चित करण्यात आला. हा सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांचा व्यक्तिगत निर्णय नसून मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीचा निर्णय आहे, असा दावा भुजबळ यांनी केला. या अंतर्गत महिला वसतिगृहास अनाथ बालकांसाठी बाल-संकुल, रस्त्यावरील मुलांसाठी शाळा व वसतिगृह, मुलामुलींसाठी वसतिगृह, सांस्कृतिक भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच १११ शासकीय निवासस्थाने व विश्रामगृह असे सुमारे १५ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम शासनास करून मिळणार आहे. त्या बदल्यात बिल्डरला १० एकर भूखंड ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आर्यन बिल्डरमार्फत राबविण्यात येणारा घाटकोपर आरटीओ पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबविण्यात येत नसून हा प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमार्फत राबविण्यात येत आहे, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मुद्रण कामगार नगर तसेच राज्य ग्रंथालय इमारत या भूखंडांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांनाही रीतसर मंजुरी मिळालेली आहे. त्यात कुठलीही अनियमितता नाही, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.