कंपनीला जबाबदार व्यक्तीचे नाव पालिकेला कळवावे लागणार

सेवा उपयोगिता कंपन्यांकडून विविध कामांसाठी रस्त्यांवर चर खोदताना पालिकेच्या निकषांना हरताळ फासला जातो. मात्र, आता चर खोदण्याची परवानगी मागताना भविष्यात पालिकेचे निकष धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे आढळून आल्यास कंपनीतील कोणत्या व्यक्तीला जबाबदार धरायचे त्याचे नाव सेवा उपयोगिता कंपनीला पालिकेला कळवावे लागणार आहे. तसेच खोदकामाबाबतचे निकष पाळण्याचे आश्वासन ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिखित स्वरूपात द्यावे लागणार आहेत. मात्र, पालिकेचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

मोबाइल कंपन्या, दूरसंचार कंपन्या, वीज कंपन्या आदी विविध सेवा उपयोगिता कंपन्यांना विविध कामांसाठी रस्त्यांवर खोदकाम करावे लागते. त्यासाठी या कंपन्यांना पालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागते. तसेच खोदलेले चर बुजविण्याचा खर्चही पालिकेला द्यावा लागतो. मात्र, अनेक वेळा चर खोदल्यानंतर त्याच्या आजूबाजूला बॅरिकेड्स उभे केले जात नाहीत. त्यामुळे पादचाऱ्यांचे अपघात होतात. तसेच चर लक्षात न आल्यामुळे वाहनचालकांचेही अपघात घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर चर खोदताना तेथे काम कधी सुरू झाले, काम कधी संपणार, या कामास जबाबदार असलेल्या अधिकाराचे नाव, त्याचा मोबाइल क्रमांक आदी माहिती असलेला फलक लावण्याचे बंधन  कंपन्यांवर घालण्यात आले आहे. तसे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. चर खोदण्याची परवानगी मागताना कंपन्यांकडून सर्व निकषांचे पालन करण्याचे तोंडी आश्वासन पालिकेला दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात पालिकेच्या निकषांना हरताळ फासण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत चर खोदताना पालिकेचे नियम धाब्यावर बसविण्यात येत असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे ‘ए’ विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी ही युक्ती शोधून काढली. निकषांचे पालन होत नसल्याचे आढळल्यास सेवा उपयोगिता कंपनीने कळविलेल्या व्यक्तीच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीने पालिकेच्या तिजोरीत ठेव स्वरूपात जमा केलेली रक्कमही जप्त करण्यात येणार आहे.

या योजनेबाबत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या योजनेनुसार टाटा पॉवर कंपनीने आपल्या खोदकामास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे नाव पालिकेला पत्र पाठवून कळविले आहे. यामुळे अपघातांना आळा बसेल.   – किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय