प्रसाद रावकर
उप संपादक
शहरबात : विकासाच्या नावाआड निधीचा अपव्यय
पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर विकास निधी मिळावा अशी नगरसेवकांची आग्रही मागणी होती
सार्वजनिक वाहनतळ बांधून देण्यास विकासकांचा नकार
गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईमधील वाहनसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.
राखीव निधीतून कर्ज उभारणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने निरनिराळ्या कामांसाठी राखीव निधी जमविला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा ‘आश्रय’
मुंबईत विविध ठिकाणी ३९ वसाहती आहेत. त्यातील सेवा निवासस्थानांमध्ये साधारण सात हजार सफाई कामगार वास्तव्यास होते.
खेर मार्गाची दुरुस्ती पावसाळ्यानंतरच
दरम्यानच्या कालावधीत मोठी दुर्घटना घडू नये म्हणून एन. एस. पाटकर मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता.
मलबार हिलच्या पायथ्यावरून ‘राणीच्या रत्नहारा’चे दर्शन
सागरी किनारा नियमन क्षेत्रविषयक (सीआरझेड) मंजुरी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘झोमॅटो’, ‘स्विगी’च्या कर्मचाऱ्यांचीही चाचणी
महापालिका प्रशासनाचा निर्णय; ब्युटी पार्लरमधील कर्मचाऱ्यांचीही तपासणी
कार्यालय आवारात वाहन उभे करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना शुल्कभरुदड
अधिकाऱ्यांना मात्र झुकते माप दिले गेल्याने नाराजी
विक्रेते, फेरीवाल्यांच्या चाचण्या सुरू
हॉटेलांमधील आचारी आणि वाढप्यांच्या चाचण्या करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.
पालिकेच्या मालमत्तांची भाडेवाढ लांबणीवर
मुंबई महापालिकेच्या भाडेकरूंच्या भाडेवाढीच्या मालमत्ता विभागाच्या मसुद्याची छाननी अद्याप लेखा विभागाकडून होऊ न शकल्याने सुधारित घरभाडय़ाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षा निरीक्षकांना मात्र भरुदड पालिकेला
काम न करता कार्यालयात बसून ठेवण्याची शिक्षा; वेतनापोटी पालिकेचे सव्वादोन कोटी रुपये खर्च
खतनिर्मिती बंद केलेल्या गृहसंकुलांना नोटीस
परिणामी, बहुसंख्य गृहसंकुलांमध्ये कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंद पडली आहे.
पाच रस्त्यांसाठी २९ कोटी खर्चाचा घाट
रस्त्याची दुरुस्ती तब्बल पाच कोटी ९५ लाख रुपयांना पडणार असून मुंबईकरांसाठी हे रस्ते महागडे ठरणार आहेत.
सौर ऊर्जेमुळे कोट्यवधींची बचत
भांडुप संकुलात प्रतिदिन १,९१० दशलक्ष लिटर आणि मध्य वैतरणा प्रकल्पांतर्गत प्रतिदिन ९०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे शुद्धीकरण केंद्र आहे.
पालिकेच्या दवाखान्यांतही आता करोना चाचणी
गणेशोत्सवानंतर करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली होती.
हॉटेलना करमाफी देण्याचा निर्णय वादात
पंचतारांकित हॉटेलना त्यांच्या दर्जानुसार प्रतिदिन प्रतिखोली २००० ते ५००० रुपये दर पालिके कडून देण्यात येत होते.
