रस्ते देखभाल आणि टोलसंदर्भात २००८ साली आखण्यात आलेले धोरण राज्यातील महामार्गासाठी, प्रामुख्याने मुंबई-पुणे महामार्गासाठी लागू केले जाणार की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. हे धोरण आखले जाण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या कंत्राटांसाठी हे धोरण लागू करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केल्यानंतरही न्यायालयाने एमएसआरडीसीच्या निर्णयाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मनसे नेते नितीन सरदेसाई आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी केलेल्या स्वतंत्र जनहित याचिकांवर न्या. एस. जे. वझिफदार आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. कुठलीही सुविधा न देता लोकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ टोलविरोधात सरदेसाई यांची याचिका आहे. तर २००८ सालचे धोरण हे आधीच्या रस्ते देखभाल आणि टोलसंदर्भातील करारांना लागू न करण्याच्या एमएसआरडीसीच्या निर्णयाविरुद्ध दुसरी याचिका आहे.
मुंबई-पुणे महामार्गासह राज्यातील अन्य राष्ट्रीय महामार्गाच्या देखभाल व टोलसंदर्भात झालेले करार हे २००८च्या नव्या धोरणाअंतर्गत येत नसल्याचा दावा एमएसआरडीने शुक्रवारच्या सुनावणीतही केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीहरी अणे आणि अ‍ॅड. व्ही. ए. थोरात यांनी त्याचा जोरदार प्रतिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.