पश्चिम रेल्वे मार्गावर लोकल तसेच रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी वांद्रे ते विरार उन्नत (एलिव्हेटेड) प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून नुसत्या चर्चेत राहिला होता. आता हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या दरबारात असून या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून ५० टक्के अर्थसाहाय्य घेणार आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नगरविकास विभागासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे प्रकल्प पुढे सरकण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील वांद्रे ते विरार उन्नत (एलिव्हेटेड) प्रकल्प याआधी चर्चगेट ते विरार असा होता. प्रथम पश्चिम रेल्वेकडून प्रकल्पाचे काम केले जाणार होते. मात्र निर्माण झालेल्या तांत्रिक समस्या, राज्य सरकारची उदासीनता यामुळे प्रकल्प पुढे सरकला नाही. या प्रकल्पाची प्रत्येक रेल्वे अर्थसंकल्पात घोषणा करतानाच त्याची वेळोवेळी माहितीही देण्यात आली. कालांतराने हा प्रकल्प पश्चिम रेल्वेने न करता तो एमआरव्हीसीने (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून घेण्यात आला. प्रकल्प चर्चगेट ते विरार करण्याऐवजी पहिल्या टप्प्यात प्रथम वांद्रे ते विरार असा पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडूनही त्यावेळी देण्यात आली होती. त्यानंतरच चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प करणे योग्य राहील का याचा आढावा घेतला जाणार होता. या प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींपेक्षाही जास्त आहे. २०१७ साली त्याचे काम सुरू करून ते २०२२ सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र अद्यापही प्रकल्पाच्या कामाला मात्र सुरुवात झालेली नाही.
एमएमआरडीकडून या उन्नत प्रकल्पाबाबत काही हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. जून महिन्यात या प्रकल्पाबाबत शासनाला हरकती व सूचना सादर करताना उन्नत प्रकल्प राबवणे कितपत योग्य ठरेल याचा विचार करावा. रेल्वेच्या उन्नत मार्गाला समांतरच मेट्रो २ ए- दहिसर ते डी.एन.नगर, मेट्रो २ बी- डी.एन.नगर ते मानखुर्द यांचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मेट्रो-३ कुलाबा-वांद्रे-सीप्झचेही काम सुरू आहे. त्यामुळे उन्नत प्रकल्प आवश्यक आहे का हे पाहावे, असे सांगितले. मात्र त्यानंतरही शासनाकडून उन्नत प्रकल्प पुढे नेण्यात येत आहे.
हा प्रकल्प राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार ५०:५० टक्के भागीदारी तत्त्वावर पूर्ण करेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी खासगी कंपन्यांचे सहकार्य मिळणे कठीण असल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले की, राज्य सरकार व केंद्र सरकार हे भागीदारीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
उन्नत मार्गावरून आठ डब्यांची एसी लोकल धावण्याचे नियोजन आहे. पहाटे पाचपासून १९ तास सेवा उपलब्ध असेल.