प्राध्यापकांच्या असहकार आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, बँक कर्मचारी, निवृत्त शिक्षक, सरकारी अधिकारी आदींच्या मदतीने ‘तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखे’च्या (टीवायबीकॉम) परीक्षा घ्याव्या, अशी सूचना मुंबई विद्यापीठाने महाविद्यालयांना केल्या आहेत.
२८ मार्चपासून मुंबई विद्यापीठाची सर्वात मोठी टीवायबीकॉम या विषयाची परीक्षा सुरू होत आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड आदी भागातील २७० परीक्षा केंद्रांवर ८५ हजार विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. राज्यस्तरीय आंदोलनात सहभागी असलेल्या बुक्टू या प्राध्यापकांच्या संघटनेने सरकारवर दबाब आणण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने मात्र पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास शिक्षकेतर कर्मचारी, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे शिक्षक, शाळा शिक्षक, व्यवस्थापनाचे सदस्य, निवृत्त शिक्षक, बँक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि पदवीधर माजी विद्यार्थी आदींकडून परीक्षेच्या दरम्यान पर्यवेक्षणाचे काम करवून घेण्यात यावे, अशा सूचना विद्यापीठाने महाविद्यालयांना केल्या आहेत.
बहिष्काराचा फटका परीक्षांना बसू नये म्हणून परीक्षेच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याबरोबरच गरज भासल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘काळ्या कायद्या’चा निषेध
सरकारच्या २० मार्चच्या आदेशाची ‘काळा कायदा’ म्हणून संभावना करत त्या विरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय बुक्टूने घेतला आहे. सोमवारी या कायद्याविरोधात निर्मला निकेतन, साठय़े, बांदोडकर, ज्ञानसाधना आदी काही महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने करण्यात आली. यापुढेही परीक्षेच्या कामाबाबत आम्ही आमचा असंतोष व्यक्त करीत राहू, असे ‘बुक्टू’च्या सरचिटणीस डॉ. मधू परांजपे यांनी सांगितले.
‘शिक्षकेतर कर्मचारी पर्यवेक्षणाचे काम करणार नाहीत’
प्राध्यापकांचा संप दडपण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला आदेश अनैतिक, लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका करीत ‘कॉलेज कर्मचारी युनियन’ने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपण पर्यवेक्षणाचे काम करणार नाही, असे कळविले आहे. मुंबईत संघटनेचे तब्बल १० हजाराहून कर्मचारी सदस्य आहेत. खासगी महाविद्यालयातील ‘अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघा’नेही हीच भूमिका घेतली आहे. शिक्षकांचे पर्यवेक्षणाचे काम आम्ही करणे बरोबर होणार नाही. अधिकृत भूमिका मंगळवारी स्पष्ट करू, असे संघटनेचे महासचिव एम. के. राऊळ यांनी घेतली आहे.