विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अग्राह्य़ धरण्यासोबतच शिक्षकांची संख्याही घटणार
अकरावीची ऑनलाइन प्रक्रिया टाळून ‘ऑफलाइन’ प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अग्राहय़ ठरवण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच असे प्रवेश राबवणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनाही त्याची शिक्षा देण्याचा निर्णय मुंबईच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ‘ऑनलाइन’ प्रक्रियेतून जेवढे प्रवेश होतील, तेवढीच विद्यार्थिसंख्या अधिकृतपणे संचमान्यतेसाठी गृहीत धरण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले असल्याने अशा महाविद्यालयांच्या शिक्षकसंख्येत कपात होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मान्यता वा संलग्नता रद्द होण्यासारख्या कठोर कारवाईलाही या संस्थांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई या महानगर प्रदेश विभागात राबविल्या जाणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी सर्वच प्रवेश ऑनलाइन मार्गाने करावे, असा निर्णय मुंबईच्या शिक्षण विभागाने या वर्षी घेतला आहे. यामुळे प्रत्येक जागेवरील प्रवेश गुणवत्ता वा नियमानुसार झाला आहे की नाही हे उपसंचालक कार्यालयाला तपासून पाहता येणार आहे. मात्र अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी काही जागांवर गेल्या वर्षीप्रमाणे ‘ऑफलाइन’ प्रवेश केल्याचा संशय आहे.
ऑनलाइनमध्ये जागावाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयात प्रवेशच घेतलेला नाही (नॉट रिपोर्टेड). या विद्यार्थ्यांनी अकरावीनंतरच्या आयटीआय किंवा पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असू शकतो, परंतु काही महाविद्यालयांनी अल्पसंख्याक, इनहाऊस आणि व्यवस्थापन कोटय़ातील हजारो रिक्त जागांची माहितीही शिक्षण विभागाला कळविलेली नाही. या दोन कारणांमुळे काही प्रवेश गुणवत्ता डावलून किंवा गैरव्यवहारातूनही झाल्याचा संशय बळावला आहे. म्हणूनच या छुप्या पद्धतीने प्रवेश करू पाहणाऱ्या महाविद्यालयांना वठणीवर आणण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदणीच करून न घेण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.
केवळ ऑनलाइनमध्ये नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादीच राज्य शिक्षण मंडळाकडे पाहून त्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसू दिले जाईल. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीवरच महाविद्यालयांची संचमान्यता निश्चित केली जाईल. विद्यार्थी कमी नोंदले गेले की आपोआपच संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील (अनुदानित असल्यास) शिक्षकांची संख्या त्या प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच, सरलसारख्या सरकारच्या विविध योजनांकरिताही केवळ ऑनलाइनच्याच विद्यार्थ्यांची माहिती गृहीत धरली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त राज्य शिक्षण मंडळाकडे असलेली मागणी काढून घेणे, संलग्नीकरण रद्द करणे हे कारवाईचे कठोर मार्गही अवलंबले जातील, असा इशारा मुंबईचे उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी दिला.
दोनच विद्यार्थी प्रवेशाविना
अकरावीच्या सोमवारी जाहीर झालेल्या चौथ्या ऑनलाइन प्रवेश यादीत आतापर्यंत प्रवेशविना असलेल्या १२२८ पैकी १२२६ विद्यार्थ्यांना जागावाटप झाले आहे. म्हणजे केवळ दोनच विद्यार्थी प्रवेशाविना राहिले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी विभागीय कार्यालयाकडे संपर्क साधल्यास त्यांचा रिक्त जागांवर प्रवेश करून दिला जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
होणार काय?
कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या ऑफलाइन प्रवेशाची नोंद सरकारदरबारी घेतली जाणार नसल्याने ती चांगलीच अडचणीत येणार आहेत. किमान विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतलेल्या संस्थेमार्फत नसले तरी १७ क्रमांकाचा अर्ज भरून खासगीरीत्या बारावीच्या परीक्षेला बसता तरी येईल; परंतु महाविद्यालयांचे शिक्षकच कमी होणार असल्याने त्यांना बसणारा धक्का अधिक मोठा असेल.