स्वत:चे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि ते पूर्ण करण्यासाठी बरेच जण एखाद्या गृहप्रकल्पामध्ये घरखरेदीसाठी नोंदणीही करतात. नोंदणीची रक्कमसुद्धा विकासकाकडे जमा केली जाते. मात्र, काही कारणाने घरखरेदी रद्द करावी लागली की आधी भरलेले हप्ते मिळवताना नाकी नऊ येतात. याबाबत राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
‘आयरिओ ग्रेस रियलटेक’ या कंपनीतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या एका गृहप्रकल्पामध्ये रूही सेठ यांनी एक सदनिकेसाठी नोंदणी केली. त्यांनी ज्या घरासाठी नोंदणी केली त्याची रक्कम १ कोटी ८४ लाख ४४ हजार ५६८ होती. त्यामुळे घराची नोंदणी म्हणून सेठ यांनी कंपनीकडे ३३ लाख ५६ हजार ९४२ रुपये जमा केले. त्यानंतर विकासकाने घर खरेदीच्या कराराचा मसुदा स्वाक्षरीसाठी रूही यांच्याकडे पाठवला. मात्र त्यातील काही अटींना रूही यांचा आक्षेप होता. त्यामुळे करारावर स्वाक्षरी न करताच त्यांनी तो मसुदा पुन्हा विकासकाकडे पाठवून दिला. त्यानंतर विकासकाने नव्याने कराराचा मसुदा तयार केला आणि स्वाक्षरीसाठी तो पुन्हा रूही यांच्याकडे पाठवला. मात्र त्यातील अटींनाही रूही यांनी आक्षेप घेतला आणि त्याच्यावरही स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर करारातील अटींचा वाद संपत नाही तोपर्यंत घराच्या उर्वरित पैशांचा हप्ता देण्यासही रूही यांनी स्पष्ट नकार दिला. रूही यांच्या या अडेल भूमिकेला कंटाळून विकासकाने रूही यांनी घरखरेदीसाठी केलेली नोंदणीच रद्द केली. शिवाय त्यांनी घर नोंदणीसाठी जमा केलेली रक्कमही जप्त केली.
विकासकाच्या या कृतीविरोधात रूही यांनी दिल्ली राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. तसेच घरनोंदणीसाठी जमा केलेली ३३ लाख ५६ हजार ९४२ रुपयांची रक्कम ही ३४ लाख २४ हजार ८१ रुपयांच्या म्हणजेच २० मार्च २०१३ पासून ३० मे २०१७ पर्यंत २४ टक्के व्याजाने परत करण्याचे आदेश विकासकाला द्यावेत, अशी मागणी केली. रूही एवढय़ावर थांबल्या नाहीत. त्यांनी नुकसानभरपाई तसेच कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचीही मागणी केली. त्यामुळे त्यांनी परतावा म्हणून मागणी केलेली रक्कम ही ७३ लाख ८१ हजार २३ रुपये एवढी झाली. राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने रूही यांच्या तक्रारीवर निकाल देताना राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने अंबरीश कुमार शुक्ला आणि अन्य विरुद्ध फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. या निकालानुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग यांच्याकडे किती रकमेपर्यंतच्या तक्रारी वा परताव्यासाठी दावा करता येतो हे निश्चित करण्यात आलेले आहे. या निकालाच्या आधार घेतला तर रूही यांनी खरेदी केलेल्या घराची रक्कम आणि मागितलेल्या परतव्याची रक्कम ही एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, असे निरीक्षण राज्य ग्राहक आयोगाने नोंदवले. त्यामुळे हे प्रकरण आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे स्पष्ट करीत रूही यांना राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्याची सूचना केली.
रूही यांनीही त्यानंतर राष्ट्रीय आयोगाकडे परताव्यासाठी दावा दाखल केला. रूही यांची तक्रार ऐकताना घर जर तक्रारदाराच्या ताब्यात असेल वा घराच्या बांधकामात दोष आढळून आले असतील तरच घराची रक्कम विचारात घेतली जाऊ शकते, असे निरीक्षण आयोगाने स्पष्ट केले. परंतु रूही यांचा वाद हा परतावा, त्यावरील व्याज, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर खर्चापर्यंतच मर्यादित होता. तसेच ही रक्कम ७३ लाख ८१ हजार २३ रुपये एवढीच आहे. त्यामुळे हा वाद आपल्या अखत्यारीत येत नाही, असे स्पष्ट करीत रूही यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र हा वाद राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून याप्रकरणी राज्य आयोगाकडे नव्याने तक्रार करा वा आधीच्या तक्रारीचा फेरविचार करण्याची मागणी करा, अशी सूचना रूही यांना केली. या प्रकरणात घरखरेदी रद्द झाली. परंतु खरेदीदाराला नोंदणीसाठी जमा केलेली वा त्यानंतर भरण्यात येणाऱ्या हप्त्यांची रक्कम परत हवी असेल तर घराची किंमत संदर्भहीन ठरते. थोडक्यात काय तर परताव्याच्या रकमेसाठी दावा करताना घराची रक्कम महत्त्वाची मानली जात नाही, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे.