रसिका मुळ्ये
वैद्यकीय, दंतवैद्यकीयसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची शुल्कवाढ रद्द करण्याच्या निर्णयाला संस्थाचालकांनी विरोध केला असून त्याऐवजी गरजू विद्यार्थ्यांना सवलती देण्याचा पर्याय सुचवला आहे. मात्र, त्यामुळे यंदा अनेक महाविद्यालयांमध्ये झालेली १५ ते २० टक्क्य़ांची शुल्कवाढ कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. संस्थाचालकांसमोर माघार घेत शुल्कवाढ रद्द करण्याचा ठराव मागे घेण्याचा सूर प्राधिकरणाचा सूर आहे.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शुल्क प्रत्येकवर्षी लाखो रुपयांच्या घरात आहे. दर दोन वर्षांनी त्यात वाढ होते. यंदाही अनेक महाविद्यालयांना १० ते १५ टक्क्य़ांनी शुल्कवाढ मंजूर करण्यात आली होती. आता महाविद्यालये बंद असली आणि पहिले सत्र महाविद्यालयांतील अनेक सुविधा वापरण्यात आल्या नसल्या तरीही नव्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाढीव शुल्काचा भार सहन करावा लागणार आहे. सद्य:स्थितीत महाविद्यालयांना वापराव्या लागणाऱ्या सुविधा, मंदीची परिस्थिती, विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती अशा मुद्यांच्या आधारे प्राधिकरणाने या शैक्षणिक वर्षांची (२०२०-२१) १० टक्के शुल्कवाढ रद्द करण्याचा ठराव शुल्क नियमन प्राधिकरणाने केला होता. त्याचप्रमाणे पुढील शैक्षणिक वर्षांतही (२०२१-२१) संस्थांना शुल्कवाढ मागता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र प्राधिकरणाच्या या ठरावाला संस्थाचालकांनी विरोध केला असून त्यांच्यापुढे नमते घेत प्राधिकरणही या निर्णयावर पुनर्विचार करत आहे.
गरजू विद्यार्थ्यांसाठी सवलतींचा पर्याय
शुल्कवाढीला विरोध करताना गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, सवलत किंवा हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा असे पर्याय संस्थाचालकांनी सुचवले आहेत. या पर्यायांनुसार संस्था काय करणार आहेत, ते जाहीर करण्याची सूचना प्राधिकरणाने दिली आहे. याबाबतचा निर्णय अद्यापही अंतिम केला नसल्याचे प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे.
झाले काय?
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, विधि या अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांचेही शुल्कवाढ करण्याचे प्रस्ताव मार्चपर्यंत प्राधिकरणाने मंजूर केले होते. महाविद्यालयाला येणारा खर्च लक्षात घेऊन शुल्क निश्चित करण्यात येते. पुढील काही वर्षांतील दरवाढ किंवा महागाई लक्षात घेऊन दर दोन वर्षांनी महाविद्यालयाला दहा टक्क्य़ांपर्यंत शुल्कवाढ करता येते. ही शुल्कवाढ त्या संपूर्ण तुकडीसाठी असते. म्हणजेच प्रथम वर्षांला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे तो उत्तीर्ण होईपर्यंतचे शुल्क निश्चित केले जाते. सध्या करोना टाळेबंदीमुळे घटलेले दरडोई उत्पन्न अशा गोष्टींचा विचार करून प्राधिकरणाने शुल्कवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या संस्थांना यंदा वाढीव शुल्क मंजूर केले होते, त्यांनी आता दोन वर्षांपूवी मंजूर झालेले म्हणजे २०१८-१९ या वर्षांनुसार शुल्क घेणे अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे येत्या काळातील आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेता पुढील वर्षांतही म्हणजे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांतही संस्थांना शुल्कवाढ मिळण्यासाठी अर्ज करता येणार नाही, असा ठराव प्राधिकरणाने केला होता.