कॉर्पस फंड रहिवाशांना नव्हे, तर गृहनिर्माण संस्थांना मिळणार!

पुनर्विकासात विकासकांकडून देण्यात येणाऱ्या राखीव निधीचे (कॉर्पस फंड) रहिवाशांना वैयक्तिकरीत्या वाटप करण्यावर आता बंधन येणार आहे. हा निधी इमारतीच्या देखभालीसाठी विकासकांनी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे द्यावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विकास आराखडय़ात तशी खास तरतूद करण्यात आली आहे. हा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर ती लागू होणार आहे.

मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. म्हाडा वसाहती तसेच जुन्या चाळी तसेच खासगी इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांकडून रहिवाशांना वैयक्तिकरीत्या राखीव निधी देण्याचे आमिष दाखविले जाते. परंतु यापुढे असे आमिष दाखविले गेले तरी तो एकत्रित राखीव निधी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे द्यावा लागणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेलाही या निधीचा नीट विनियोग करून इमारतीच्या देखभालीची काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रस्तावित विकास आराखडय़ात म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही तरतूद सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

पुनर्विकास प्रकल्पात राखीव निधी किती मिळणार यावर एखाद्या विकासकाला प्रकल्प मिळत असे. त्यामुळे अधिकाधिक राखीव निधी देण्याचा विकासकांकडून प्रयत्न केला जात होता; परंतु हा निधी वैयक्तिकरीत्या रहिवाशांना दिला जात होता. पुनर्विकासातील इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी राखीव निधीच्या व्याजाचा वापर केला जावा, अशी मागणी पुढे रेटण्यात आली होती. अखेरीस विकास आराखडय़ात उल्लेख केल्यामुळे आता विकासकांवर बंधन येणार आहे.