कमी पटपडताळणीमुळे सोलापूर येथील मान्यता रद्द झालेल्या शाळेच्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये अतिरिक्त म्हणून सामावून घेण्याचे आदेश देऊन वर्ष उलटल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशाचे अवमान केल्याप्रकरणी दोषी धरून २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. त्याचप्रमाणे ही रक्कम शालेय शिक्षण सचिवांकडून वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले.
सोलापूर येथील एक शाळा विद्यार्थ्यांच्या कमी उपस्थितीमुळे बंद पडली. नंतर याच कारणास्तव शाळेची मान्यताही रद्द करण्यात आली. परंतु या शाळेतील शिक्षकांचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आणि तो न्यायालयात आल्यानंतर न्यायालयाने या शिक्षकांना अतिरिक्त म्हणून अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला वेळही निश्चित करून दिली. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला वर्ष उलटले तरी शालेय शिक्षण विभागाकडून काहीच पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सईदा बेगम यांनी राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली. मात्र तीही उपसंचालकाने यासंदर्भात दिलेल्या अहवालाची दखल न घेताच केल्याने सरकारला फटकारले. राज्य सरकारला आदेशाकडे दुर्लक्ष करायचे आहे वा त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, हेत त्यांच्या वर्तनातून दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले.