परस्पर अनुमतीने घटस्फोट घेतला असतानाही सेवानिवृत्तीनंतर पतीला मिळणाऱ्या भल्यामोठय़ा रकमेतून घसघशीत ३० टक्के वाटा मिळावा यासाठी २१ वर्षांनंतर कुटुंब न्यायालयात धाव घेणाऱ्या पत्नीच्या पदरी मात्र निराशाच पडली. उलटपक्षी एवढय़ा वर्षांनंतर तिने केलेल्या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत नोकरीला असल्याची बाब लपवून ठेवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने संबंधित महिलेला देखभाल खर्चाची निम्मी रक्कम परत करण्याचे आदेशही दिले.
संबंधित दाम्पत्याचा १९९३ मध्ये परस्पर अनुमतीने घटस्फोट झाला होता. त्या वेळी न्यायालयाने पत्नीला दरमहा ३५० रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. दहा वर्षांनी म्हणजे २००३ मध्ये ही रक्कम साडेतीन हजार रुपये करण्यात आली. मात्र, आता पती सरकारी नोकरीतून निवृत्त होणार असून त्याला ७९ लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यातील ३० टक्के रक्कम आपल्याला मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका संबंधित महिलेने कुटुंब न्यायालयात सादर केली. मात्र, घटस्फोटित पत्नीच्या या मागणीला पतीने विरोध केला. उभयतांचा घटस्फोट परस्पर अनुमतीने झाला असून त्यातील अटींनुसार पत्नीला पतीकडून भविष्यात कोणतीही मागणी करता येत नाही, असा दावा पतीने केला. तसेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून घटस्फोटित पत्नी २००७ पासून पालिकेच्या शिक्षण विभागात नोकरी करते व तिला २५ हजार रुपये वेतन मिळत असल्याचा दावाही पतीने केला. देखभाल खर्च अधिक मिळावा म्हणून घटस्फोटित पत्नीने ही बाब लपवून ठेवल्याचा आरोपही पतीने केला. यावर पत्नीने घटस्फोटातील अटींबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला. त्याचाच फायदा पतीने घटस्फोट घेताना केल्याचा आरोप पत्नीतर्फे करण्यात आला. तसेच आपण महिना केवळ एक हजार रुपये कमावत असल्याचाही दावाही पत्नीने केला; परंतु तिने आपला दावा सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे परस्पर अनुमतीने घेण्यात येणाऱ्या घटस्फोटाच्या अटींबाबत अनभिज्ञ असल्याचा तिचा दावा खोटा असून देखभाल खर्च वाढविण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी पतीकडून करण्यात आली, जी न्यायालयाने मान्य करीत पत्नीची मागणी फेटाळून लावली.