|| उमाकांत देशपांडे
राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मागणी
मुंबई : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा तपशील गोळा करताना मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा शास्राीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा करावा, अशी मागणी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे करण्यात आली आहे. ओबीसींमधील सर्वच जातींच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यास मागासवर्ग आयोग कायद्यातील तरतुदींनुसार करण्यात यावा, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अँड. राजेंद्र कोंढरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मराठा समाजातर्फे अर्ज सादर करून प्राथमिक भूमिका मांडली आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्राीय सांख्यिकी तपशील उपलब्ध नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. आता राज्य मागासवर्ग आयागाकडून हा शास्राीय तपशील गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयोगाच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने ४३५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्य सरकारने जून २०२१ मध्ये निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेनुसार घरोघरी जाऊन एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद क्षेत्रात असलेले ओबीसींचे प्रमाण, राजकीय प्रतिनिधीत्व तपासले जाणार होते. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी सुधारित कार्यकक्षा देण्यात आली.
राज्य सरकार आयोगामार्फत हा शास्राीय तपशील गोळा करणार आहे, तर त्यासंबंधीच्या प्रश्नावलीत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचाही तपशील असावा, त्यामुळे एकाच खर्चात आणि मनुष्यबळात हे काम होईल. ओबीसींमध्ये सुमारे ३५० जाती असून राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यातील तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी या जातींचे मागासलेपण तपासणे, नवीन मागास जाती समाविष्ट करणे, पुढारलेल्या काढून टाकणे अपेक्षित आहे. पण १९९४ पासून हे झाले असून या शास्राीय तपशील गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतून ओबीसी व मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचे कामही होऊ शकेल. या बाबी आयोगापुढे नमूद केल्या असल्याचे अँड. कोंढरे यांनी ह्य लोकसत्ता ह्य ला सांगितले.