फाइलचा प्रवास असा होतो..
खात्याच्या सचिवाकडून आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कक्ष अधिकारी, उपसचिव यांच्याकडून ती फाइल सचिवांकडे जाते. सचिवांकडून त्यावर अभिप्राय व्यक्त केला जातो. (सचिवांकडून अभिप्राय लिहिला जातोच असे नाही) विधी विभागाकडून कायदेशीर बाब तपासून घेतली जाते. म्हणजेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर अडचण येणार नाही, ही खबरदारी घेत तो लिहिला जातो. राज्य सरकारच्या कामकाज नियमावलीतील कलम ११ नुसार वित्त खात्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आर्थिक बाबींशी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. वित्त खात्याची मान्यता मिळाल्यावर सचिवांकडून ती फाईल राज्यमंत्री व मंत्र्यांकडे पाठविली जाते. राज्यमंत्र्यांना त्याची माहिती व्हावी एवढाच उद्देश त्यामागे असतो. राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार नसतात. मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर मग ती फाइल पुन्हा सचिवांकडे जाते. सारी फाइल तयार झाल्यावर मगच शासकीय आदेश (जी.आर.) काढला जातो.
मंत्र्यांना सर्वाधिकार
मुख्यमंत्र्यांकडून सहकारी मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप केले जाते. प्रत्येक खात्याची जबाबदारी ही मंत्र्यांकडे सोपविली जाते. काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त खात्यांचा कारभार सोपविला जातो. खात्याशी संबंधित सर्व कामकाजाची जबाबदारी मंत्र्याची असल्याचे कामकाज नियमावलीतील कलम १० मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना विशेष अधिकार
सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही खात्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असतो. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैरो यांच्या संदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तसा निकाल अधोरेखित केला आहे. हा मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात उपस्थित झाला होता. पण सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्यांना कोणत्याही खात्यात हस्तक्षेप करता येतो, असा नियम तेव्हापासून अंमलात आला आहे. मंत्र्यांचा विरोध डावलून काही महत्त्वाच्या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर स्वाक्षरी करून आदेश काढल्याची राज्यातही अनेक उदाहरणे आहेत.