मुंबई : विविध कारणांमुळे गेली अनेक वर्षे झोपु प्रकल्प रखडवणाऱ्या विकासकांच्या जागी नवीन विकासक नेमण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने गुरुवारी जारी केला. या अध्यादेशानुसार एखाद्या वित्तीय संस्थेने गुंतवणूक केलेला प्रकल्प रखडल्यास त्या संस्थेची संयुक्त विकासक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. या घडामोडींमुळे मुंबईतील अनेक प्रलंबित झोपु प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. पुनर्विकास होत नाही आणि सध्याच्या निवासाबद्दल साशंकता असल्याने या योजनांतील झोपडपट्टीवासीय हैराण झाले आहेत. झोपु योजनेसाठी आशयपत्र (एलओआय) दिल्यानंतर विकासकाने काहीही काम केलेले नाही वा अर्धवट काम केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राधिकरणाकडे येतात. त्यानुसार प्राधिकरण १३ (२) नुसार विकासक बदलण्याची कारवाई करण्यात येते. अनेक प्रकरणात विकासकाची निवड होत नाही. निवड झाली तरी त्याच्याकडूनही योजना पूर्ण केली जात नाही. झोपडपट्टीवासीयांचे भाडे थकविले जाते. अशा परिस्थितीत प्राधिकरणाला योजना ताब्यात घेऊन त्या मार्गी लावण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याने अशा योजना रखडतात.या पाश्र्वभूमीवर आता अशा योजना झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता झोपू योजना राबविण्याचा अनुभव असलेल्या विकासकांची एक यादी तयार करण्यात येणार असून तिला सरकारकडून मंजुरी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर ज्या योजनेत १३ (२)च्या कारवाईनंतर तीन महिन्यांच्या आत नवीन विकासकाची नियुक्ती झालेली नाही, तसेच भाडे थकविलेले असेल, काम अर्धवट असेल अशा योजनांसाठी निविदा काढून नवीन विकासकाची निवड करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश गुरुवारी जारी झाला.योजना झटपट राबवण्यासाठी..नवीन अध्यादेशानुसार विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटई क्षेत्र ‘सर्वाकरिता परवडणारी घरे’ या योजनेखाली सरकारला हस्तांतरित करेल अशा विकासकाची नियुक्ती रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी केली जाणार आहे. तसेच रखडलेल्या योजना आता वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातूनही मार्गी लावण्यात येणार आहेत. रखडलेल्या योजनेतील गुंतवणूकदार वित्तीय संस्था पुढे आल्यास त्यांना संयुक्त विकासक म्हणून आशयपत्र देऊन त्यांच्या माध्यमातून पुनर्वसन इमारतीचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. अभय योजनेद्वारे वित्तीय संस्थांना योजना राबविण्याची संधी दिली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता रखडलेल्या योजना मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.कालबद्ध पुनर्विकास, दंडाची तरतूदनवीन विकासकाच्या वा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून योजना राबविताना त्यावर झोपु प्राधिकरणाचे नियंत्रण असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विशिष्ट कालावधीत, तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणे विकासक/वित्तीय संस्था यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार एका वर्षांत ३३ टक्के काम पूर्ण न झाल्यास विक्री घटकाच्या बांधकामास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या १ टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत ६६ टक्के काम पूर्ण न झाल्यास विक्री घटकाच्या बांधकामास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या २ टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तसेच तीन वर्षांत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास विक्री घटकाच्या बांधकामास लागणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या २ टक्के दंड आकारला जाणार आहे.सरकारच्या अटी-शर्ती• या दोन्ही योजनांद्वारे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी झोपडीधारकांची वा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची गरज नाही.• वित्तीय संस्थेला ५ टक्के अधिमूल्य भरावे लागणार नाही.• पुनर्वसन घटकाचे काम कालबद्धपणे पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.• झोपडीधारकांना नियमित भाडे अदा करणे बंधनकारक असेल.• वित्तीय संस्थाना आर्थिक कुवतीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
