अनेक प्रकारचे भांडण, तंटे गावपातळीवर-आपल्या स्थानिक भागातच मिटवले तर न्यायव्यवस्थेवर सध्या जो दिवसेंदिवस खटल्यांचा भार वाढत चालला आहे तो कमी होईल. या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेत गतिमानतेच्या दृष्टीने सुधारणा करता येतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी येथे केले.
महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेचे आयोजन ठाण्यातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटय़गृह येथे करण्यात आले होते. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भारताच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मननकुमार मिश्रा, अ‍ॅड. प्रमोद पाटील, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, बिपिन बेंडाळे, सतीश देशमुख, पालकमंत्री गणेश नाईक, उपसभापती वसंत डावखरे, प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड, खासदार आनंद परांजपे, संजीव नाईक, सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यापूर्वी वकिली पेशातील अनेक व्यक्ती राजकारणात असत. त्यांची जागा आता अभियंत्यांनी घेतली आहे. राजकारणात वकिलांनी सहभाग घेतला तर राजकारण व प्रशासनातील गुणवत्ता सुधारून निर्णयप्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने हाताळणे सुलभ होईल. खटले रेंगाळल्याने सामान्य माणूस अस्वस्थ होतो. विशिष्ट कालावधीत न्याय मिळणे आवश्यक आहे. अधिकाधिक महिलांनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी झाले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी न्यायालय सक्षम करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत गतिमानता आणण्यासाठी जलदगती, संध्याकाळी चालणारी तसेच रविवारी चालणारी न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. याशिवाय लोक अदालत, महाअदालत, महिला अत्याचाराच्या प्रकरणासंदर्भात विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र आता न्यायालयात मराठी भाषेचा वाढता वापर झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ई-न्यायालय, ग्रंथालय  सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून वकील भवन उभारण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या वेळी अ‍ॅड. निकम यांचा सत्कार करण्यात आला. वकिलांनी जमा केलेला पाच लाखांचा धनादेश दुष्काळ निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला.