जागांचे ‘फिक्सिंग’ केलेल्या पालकांकडून पैशाच्या परताव्याची मागणी
‘नीट’ या केंद्रीय स्तरावर होणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेतूनच देशभरातील खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस-बीडीएस या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्तीमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण यंदा पार बिघडून गेले आहे. ‘नीट’मधूनच प्रवेश देण्याचे बंधन आल्याने गेल्या वर्षभरात जागांचे ‘फिक्सिंग’ केलेल्या पालकांना प्रवेशाची खात्री राहिलेली नाही. त्यामुळे अनेक पालकांनी संस्थाचालकांकडे पैशाच्या परताव्याकरिता तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फायदा अर्थातच गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश मिळवू पाहणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांना होणार असल्याने हा ‘नीट’ सक्तीचा सकारात्मक परिणाम मानला जात आहे.
महाराष्ट्रात एमबीबीएस-बीडीएसची १० अभिमत विद्यापीठे आहेत, तर एमबीबीएसची खासगी महाविद्यालये १४, तर बीडीएसची २२ आहेत. यापैकी अभिमत विद्यापीठांच्या स्वायत्त दर्जामुळे शुल्क व प्रवेशविषयक राज्यांचे नियम लागू होत नाहीत. या सर्व विद्यापीठांना एमबीबीएस-बीडीएसकरिता आपापली प्रवेश परीक्षा घेता येते. यापैकी अनेक विद्यापीठांमध्ये वर्षभर आधीच होणारे जागांचे ‘फिक्सिंग’ हा कायम चर्चेचा विषय असतो. प्रवेश परीक्षेच्या निकालात फेरफार करून प्रवेश निश्चित करणाऱ्या या संस्थांवर कुणाचाच वचक नसल्याने हा धंदा राजरोसपणे सुरू असतो. काळ्या पैशाच्या व्यवहारावर आधारलेली एमबीबीएस-बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची ही बाजारपेठ देशात तब्बल १२ ते १५ हजार कोटींची असावी, असा अंदाज आहे. परंतु ‘नीट’मुळे या बाजारपेठेचा कणाच पार मोडून गेला आहे. महाराष्ट्रात एमबीबीएसच्या एका जागेकरिता ५० ते ६० लाख, तर बीडीएसकरिता २५ ते ४० लाख रुपयांची बोली लावली जाते. पालकाची निकड आणि आर्थिक कुवत यानुसार ती प्रसंगी ८० ते ९० लाखांच्या घरांतही जाते. परंतु नीट सक्तीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे वर्षभर आधीच झालेल्या ‘फिक्सिंग’चे बारा वाजले आहेत. कारण ‘नीट’मधूनच सर्व खासगी व अभिमत विद्यापीठांना प्रवेश करावे लागणार असल्याने ज्या पालकांनी वर्षभर आधीच ५० ते ६० लाख रुपये भरून एमबीबीएसची जागा ‘बुक’ केली होती, त्यांनी आता संस्थाचालकांकडून पैशाच्या परताव्याकरिता तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे.
‘नीट’मधील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांलाच प्रवेश द्यावा लागणार असल्याने या पालकांना आता प्रवेशाची खात्री राहिलेली नाही. त्यामुळे संस्थाचालकही पालकांना कोणत्याही तक्रारीविना पैसे परत करीत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एमबीबीएस-बीडीएसकरिता ३१ मे ही सीईटी घेण्याची शेवटची तारीख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘नीट’बाबत दिलासा मिळाला तरी आता या मुदतीपर्यंत राज्यातील नऊ ते दहा विद्यापीठांना आपापल्या सीईटी घेणे शक्यही नाही. महाराष्ट्र सरकार जरी ‘नीट’मधून दिलासा मिळावा यासाठी केंद्रापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जंगजंग पछाडत असले तरी त्यातून अभिमत विद्यापीठांची सुटका होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
