कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात निरुत्साह

क्षमता संपुष्टात आलेल्या कचराभूमीवरील कचऱ्याचा भार भविष्यात कमी व्हावा यासाठी दर दिवशी सुमारे १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या आणि २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि मॉलना कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी नोटिसा बजावूनही या ठिकाणांहून पालिकेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

मुंबईमध्ये दर दिवशी ९ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून तो देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येतो. या कचराभूमीची क्षमताही संपुष्टात आली आहे. तरीही तेथे कचरा टाकण्यात येत आहे. भविष्यात कचराभूमींमध्ये कमी कचरा जावा यासाठी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत पालिकेने अभिनव योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी मुंबईतील मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि मॉल्सना आवाहन केले होते.

मुंबईमधील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या आणि दररोज १०० किलो कचरा निर्माण होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि मॉल्सना कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याचे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले होते. सोसायटय़ा आणि मॉलनी १ जूनपर्यंत आपले खत निर्मितीचे प्रकल्प कार्यान्वित करावे, त्यांच्या आवारात निर्माण होणारा ओला कचरा पालिका १ जूनपासून उचलणार नाही, अशा आशयाची नोटीस पालिकेने त्यांच्यावर बजावली होती.

ही योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांवर सोपविण्यात आली होती. विभाग कार्यालयांनी आपापल्या हद्दीतील मोठय़ा सोसायटय़ा आणि मॉलची यादी तयार केली आणि त्यांना पत्र पाठवून ही योजना राबविण्यासाठी आवाहन केले. मात्र प्रत्यक्षात या सोसायटय़ा आणि मॉलकडून पालिकेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने १५ जूनपासून सोसायटय़ा व मॉल्समधील ओला कचरा उचलण्यात येणार नाही, अशी नोटीस त्यांना पाठविली. मात्र तरीही या सोसायटय़ांचे पदाधिकारी आणि मॉल्सचे प्रशासन ढिम्म आहेत.

ही योजना यशस्वी करण्यासाठी सुरुवातीला आवाहन आणि नंतर नोटीस बजावूनही सोसायटय़ा आणि मॉलकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिका अधिकारी हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या सर्वाना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. सोसायटय़ा आणि मॉल्सना ३० जूनपर्यंत खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मुदत देण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे.