अंधेरी पश्चिमेकडील चार बंगला परिसरातील शासकीय भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाने भूखंड विषयक नियम व अटी धाब्यावर बसवून स्पा, ब्युटी सलून, गिफ्ट शॉप, बिझनेस सेंटर, ऑफिस ब्लॉक, फूड कोर्ट आदी पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असलेले हे रुग्णालय लीलावती, हिंदुजा, सेवन हिल्स आदी रुग्णालयांपेक्षाही महागडे ठरले आहे. मात्र, अटी व नियम झुगारून मनमानी कारभार करणाऱ्या या रुग्णालयाला दोन वेळा नोटिसा बजावण्यापलिकडे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काहीही कारवाई केलेली नाही.
ख्यातनाम हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांच्या ‘मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट’ या संस्थेला सुमारे १२ हजार चौरस मीटर भूखंड १९९७ मध्ये ३० वर्षांसाठी केवळ एक रुपया प्रतिवर्ष दराने वितरित करण्यात आला. मात्र, बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच डॉ. मांडके यांचे निधन झाले. त्यानंतर रिलायन्सच्या अनिल धीरुभाई अंबानी समुहाने २००९ मध्ये रुग्णालय पूर्ण बांधून त्याचे कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयअसे नामकरण केले. या काळात ट्रस्टवर डॉ. मांडके यांच्या पत्नी अलका मांडके यांना कायम ठेवून उर्वरित ट्रस्टी बदलण्यात आले. मात्र या बदलासाठी शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही. रुग्णालयाच्या वेबसाइटवर कुठेही ‘मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट’चा साधा उल्लेखही आढळत नाही. खासगी रुग्णालयांप्रमाणे महागडी रुग्णसेवा तसेच इतर पंचतारांकित सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून ज्या हेतूने हा भूखंड शासनाने वितरीत केला होता त्याचा उद्देशच फसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने या भूखंडाचे वितरण करताना गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के खाटा ठेवण्याची अट ठेवली होती. डॉ. मांडके यांचाही तोच प्रयत्न होता. परंतु आता गरीब रुग्णांसाठी फक्त दोन टक्के खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळेच कारवाई नाही..
रुग्णालयाच्या मालकी हक्क हस्तांतरणाबाबत मंजुरी न घेतल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २००७ आणि २०१० मध्ये नोटिसा बजावल्या. मालकी हस्तांतरणापोटी १७४ कोटी रुपये भरण्यासही सांगितले. मात्र अंबानी रुग्णालयाने याला नकार दिला. तरीही कारवाई झाली नाही. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकारी संजय देशमुख म्हणाले की, अलीकडेच उच्च न्यायालयाचा निकाल आला असून त्यातील संबंधित मुद्दय़ांचा अभ्यास करीत आहोत.  

ठळक मुद्दे
* रुग्णालयात स्पा, ब्युटी सलून, गिफ्ट शॉप, बिझनेस सेंटरची उभारणी
* मालकी हस्तांतरणाचे १७७ कोटी भरण्यास टाळाटाळ
* वार्षिक एक रुपया भुईभाडय़ाने मिळालेल्या भूखंडावर महागडी रुग्णसेवा
*  जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून फक्त नोटिसा