सरकारच्या आधिपत्याखालील प्राधिकरणांमध्ये कामासाठी ताटकळावे लागते, कर्मचारी दखलही घेत नाहीत, उडवाउडवीची उत्तरे देतात, अधिकारी जागेवरच नसतो, हेलपाटे मारावे लागतात किंवा प्रसंगी काम करून घेण्यासाठी हात ‘ओले’ करावे लागतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना केली आहे. मात्र असे प्रकार मुळापासून बंद करण्यासाठी नागरिकांनी हिंमत दाखवून पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
आपल्या वेगवेगळ्या कामांनिमित्त सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयांत हेलपाटे घालणाऱ्यांना तेथे मिळणारी वागणूक, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वा कर्मचाऱ्यांकडून कामाची पूर्तता करण्याकरिता नागरिकांना मिळणारे सहकार्य आणि त्यावरील नागरिकांची प्रतिक्रिया समजून घेता आली तर कार्यालयीन कामकाजाला शिस्त लावणे सोपे जाते, हे लक्षात घेऊन प्राधिकरणांमध्ये येणाऱ्यांकडून अभिप्राय नोंदवून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अभ्यागतांच्या अभिप्रायासाठी विशिष्ट नमुन्यातील फॉर्म ठेवावेत व कामानिमित्त येणाऱ्या अभ्यागतांकडून ते भरून घ्यावेत, अशा स्पष्ट सूचना मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. अशा प्रकारे अभ्यागतांकडून जमा झालेल्या अभिप्रायांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल व त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या जनतेबरोबरच्या वागणुकीच्या अनुषंगाने त्याच्या गोपनीय अहवालात नोंदी करून संबंधित कर्मचाऱ्याचे मूल्यमापन केले जाईल, असे सर्व खात्यांना स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या दणक्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार राज्याच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक प्राधिकरणांमधील अभिप्रायांचे फॉर्म उघडण्याची पहिली प्रक्रिया येत्या फेब्रुवारीमध्ये पार पडेल. त्यामधील अभिप्रायांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वर्तणुकीचा आणि कामगिरीचा आलेख मांडला जाईल, असे या सूत्रांनी सांगितले.
- मात्र अनेकदा अशा अनुभवांविषयी तोंडी तक्रारी करणारे नागरिक प्रत्यक्षात पुढे येऊन त्या लेखी स्वरूपात नोंदविण्यास धजावत नाहीत किंवा अभिप्राय नोंदविण्याचा हक्क आपल्याला आहे याची त्यांना कल्पनादेखील नसते. त्यामुळे कारवाई कठीण होते, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे.
- कामासाठी आलेल्या नागरिकांनी निर्भीडपणे आपला अभिप्राय नोंदविला आणि आपले अनुभव स्पष्टपणे सरकापर्यंत पोहोचविले, तर संबंधित कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याचे ‘योग्य ते’ मूल्यमापन करून अशा कर्मचाऱ्यास आपल्या वर्तणुकीचे परिणाम भोगावे लागतील अशी कारवाई केली जाईल, असा कठोर निर्णय शासनाने घेतला आहे.