उपकरप्राप्त इमारती, जुन्या चाळी तसेच ‘म्हाडा’ वसाहतींसह खासगी इमारतींनाही लागू होणारे राज्य शासनाचे समुह पुनर्विकास धोरण क्षेत्रफळाबाबत एकवाक्यता होत नसल्याने रखडल्याचे कळते. या धोरणानुसार शहरात चार हजार तर उपनगरात दहा हजार चौरस मीटर भूखंड हा समुह पुनर्विकासासाठी पात्र ठरणार आहे. मात्र हे क्षेत्रफळ कमी करण्यात यावे, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनीही केली आहे. त्यातच शहर आणि उपनगरासाठी क्षेत्रफळ निश्चित करण्याबाबत विविध मतांतरे असल्यामुळेच हे धोरण प्रलंबित आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहित संपल्यानंतर लगेच हे धोरण जाहीर करण्याचा शासनाचा विचार होता. आताही क्षेत्रफळाबाबत तातडीने निर्णय घेऊन हे धोरण लवकरात लवकर जाहीर व्हावे, यासाठी राज्य शासनावर विविध थरांतून दबाव येत आहे. या दिशेने नगरविकास खाते विचारविनिमय करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या धोरणाबाबत आलेल्या असंख्य हरकती व सूचनांमध्ये समूह पुनर्विकासाचे क्षेत्रफळ कमी करण्याची प्रामुख्याने मागणी करण्यात आली आहे. उपनगरात सहा हजार आणि शहरात दोन हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर समूह पुनर्विकासासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र स्वत: मुख्यमंत्री समूह पुनर्विकासासाठी निश्चित केलेले क्षेत्रफळ कमी करण्यास अनुकूल नाहीत. त्यामुळेही हे धोरण जाहीर होण्यास विलंब लागत असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.