निधीची कमतरता, ९११ उपकेंद्रे व २७४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी केवळ १० टक्के कामे प्रगतिपथावर
राज्यातील आदिवासी, ग्रामीण, अर्धनागरी भागात आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार होणे अत्यंत गरजेचे असताना २००१च्या जनगणनेवर आधारित बृहत् आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे काम निधीअभावी कूर्मगतीने सुरू आहे. आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या चार टक्के रक्कम खर्च होणे अपेक्षित असताना जेमतेम दोन टक्के रक्कम खर्च होत आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात आरोग्य विभाग दुर्लक्षितच होता. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपकडून आरोग्याच्या उपेक्षेबाबत टीकाही केली जात होती. तथापि राज्यात भाजप-सेना सत्तेत आल्यानंतरही आर्थिक नाडय़ा आवळून धरल्यामुळे आरोग्य विभागाची वाटचाल कूर्मगतीने सुरू आहे. २००१च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या व गावापासून आरोग्य संस्थेचे अंतर निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार गावापासून सहा किलोमीटर अंतरावर आरोग्य उपकेंद्र तर २५ किलोमीटरच्या आत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २७३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ९११ उपकेंद्रांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गंभीर गोष्ट म्हणजे २००१च्या या बृहत् आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली ती २०१३ मध्ये.
ही मंजुरी मिळाल्याच्या सुमारास जागा शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. आजपर्यंत प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी अवघ्या १४६ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत तर उपकेंद्रांसाठी ३८७ जागा आरोग्य विभागाला सापडल्या आहेत. या जागा शोधल्यानंतर आजपर्यंत त्यातील अवघी दहा टक्केच कामे सुरू असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रासाठी आवश्यक असलेली पदनिर्मितीही परिणामकारकपणे झालेली नाही. आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पदनिर्मितीचे प्रस्ताव आम्ही मंजुरीसाठी सामान्य प्रशासन तसेच वित्त विभागाकडे पाठवले असून त्यांच्याकडून मंजुरीसाठी वेळ लागत आहे. या आरोग्य केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेविका तसेच आरोग्य सेवकांचे ८०१० एवढे मनुष्यबळ आरोग्य विभागाने मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात सव्वा दोन हजार पदेही वित्त विभागातील अडथळ्याच्या शर्यतीमुळे अद्यापि भरता आलेली नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य विभागासाठी २०१६-१७च्या अंर्थसंकल्पात ९४३४ कोटींची तरतूद दाखविण्यात आली असली तरी गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पापैकी संपूर्ण रक्कम कधीच मिळत नाही हा अनुभव आहे. एकीकडे आरोग्य विस्ताराच्या घोषणा करायच्या तर दुसरीकडे पुरेशा निधीची तरतूदच करायची नाही, यामुळे प्रभावी आरोग्य सेवा देण्यात अनेक अडचणी येतात. हे कमी ठरावे म्हणून की काय केंद्र शासनाकडून आरोग्य योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीतही पंधरा टक्के कपात करण्यात आल्याने आरोग्य विभागाकडे योजना उदंड असल्या तरी निधी अभवी सारीच कामे कूर्मगतीने होत आहेत.
नक्की स्थिती काय?
मोदी सरकारने केंद्राकडून आरोग्यासाठी राज्याला देण्यात येणाऱ्या हिश्शात तब्बल पंधरा टक्के कपात केल्याचा मोठा फटका आरोग्याच्या बृहत् आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीला बसला असून आरोग्य उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामांपैकी केवळ पंधरा टक्के कामे होण्याच्या मार्गावर आहेत.