मुंबई :ओशिवरा खाडीवरून शहीद भगतसिंग नगर ते मिल्लत नगर मार्गाला जोडणारा पूल बांधण्यास महानगरपालिकेला परवानगी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएमए) दिले.
या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी ३१ खारफुटींची कत्तल करावी लागणार आहे. परंतु, हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे. त्यामुळे, खारफुटी कापण्यास परवानगी देत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, या पुलामुळे शहीद भगतसिंग नगर ते मिल्लत नगर मार्ग या अविकसित भागांशी थेट जोडून या भागातही विकास कामांना चालना मिळेल, असेही खंडपीठाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवताना प्रामुख्याने नमूद केले.
ओशिवरा खाडीवरून ५०० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल उभारण्यासाठी २०२२ च्या अखेरीस मंजुरी मिळाली होती. या सहा पदरी पुलासाठी ४१८.३५ कोटी रुपये खर्च येणार असून अंधेरी- लोखंडवाला येथून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून न्यू लिंक रोडवरील वाहतूक सुलभ करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. हा पूल मिल्लत नगरमधील मस्जिद अल-सलाम चौकापासून सुरू होऊन भगतसिंग नगर येथे संपेल. बांधकाम सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. बांधकामादरम्यान भगतसिंग नगरमध्ये राहणाऱ्या अडीच हजार कुटुंबीयांचे स्थलांतर करणे हे मोठे आव्हान असणार असल्याचे पालिकेने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले होते.
महापालिकेचा दावा
खारफुटीच्या कत्तलीसाठी २०२४ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. या प्रकल्पासाठी ३१ खारफुटींची कत्तल करावी लागणार असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी, भरपाई म्हणून ४४४ खारफुटींची लागवड करण्याचे काम हाती घेतल्याचा दावा महापालिकेने केला. परंतु, बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल ॲक्शन ग्रुप या संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाचा दाखला देऊन पुलाच्या बांधकामाला विरोध केला होता. उच्च न्यायालयाच्या २०१८च्या आदेशानुसार, ५० मीटरच्या खारफुटीच्या क्षेत्रात किंवा बफर क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य केले. तसेच राज्य सरकार खारफुटींचे जतन आणि संरक्षण करण्यास बांधील असल्याचे म्हटले होते.