मुंबई : नको असलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती अधिसूचित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
उपरोक्त मागणीसाठी मुंबईतील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह डॉक्टरांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश दिले. परस्पर संमतीने प्रस्थापित केलेल्या लैंगिक संबंधातून एखादी अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहते. परंतु तिला गर्भधारणा कायम ठेवायची नसल्यास ती गर्भपातासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांकडे जाते. अशा प्रकरणांत पोलीस मुलीचे नाव उघड करण्यासाठी संबंधित डॉक्टरांवर दबाव आणत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.
लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये संमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकरणांत रुग्णांची गोपनीयता राखणे आणि त्याच वेळी कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत अनिवार्य अहवाल आवश्यकतांचे पालन करणे या दोन्ही गोष्टी करताना डॉक्टरांना अडचणीचे ठरते, असे याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून काही सूचनाही दिल्या. त्यानुसार १५-१८ वयोगटातील किशोरवयीन जोडप्यामध्ये परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित होतात आणि जोडीदार समान वयाचा होता असे स्पष्टपणे सांगितले जाते. त्या वेळी अशा प्रकरणांमध्ये पोक्सोअंतर्गत संबंधित मुलावर कारवाई करण्यापूर्वी ‘कूल ऑफ पीरियड’ ही संकल्पना सुरू केली जावी. जोडीदारांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमीचे अंतर असल्याच्या किंवा पोलीस कारवाई रोखण्यास पालकांनी संमती देण्याच्या प्रकरणांपुरती ही शिफारस मर्यादित ठेवावी, असेही याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, ही सवलत शिक्षक किंवा विश्वासू नातेवाईकांसारख्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये लागू केली जाऊ नये, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला प्रामुख्याने सांगितले.
याचिकाकर्त्यांची मागणी?
डॉक्टर आणि रुग्ण दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने, वैद्यकीय व्यावसायिकांना अशा प्रकरणांची पोलिसांकडे तक्रार न करण्याचा निर्णय घेताना पालकांकडून लेखी संमती मिळविण्यासाठी राज्य सरकराद्वारे तयार करण्यात आलेला नमुना सादर करावा. या परिस्थितीत पालक म्हणून कोण पात्र आहे आणि पालक नसताना अल्पवयीन मुलांनी दिलेली संमती वैध ठरू शकते का? हे स्पष्ट करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली. निर्णय ऐच्छिक आणि बळजबरीमुक्त आहेत याची खात्री करण्यासाठी तृतीय-पक्ष प्रमाणिकरण प्रणाली लागू करण्याची सूचनाही केली.
अहवाल सादर करणे अनिवार्य
पोक्सोतंर्गत डॉक्टरांनी अहवाल सादर करणे अनिवार्य असल्याची अट कायम राहिली पाहिजे हे मान्य करताना, याचिकाकर्त्यांनी असे अहवाल गुप्त ठेवण्याची मागणी केली आहे. डॉक्टरांनी वैयक्तिक माहिती उघड न करता नियुक्त केलेल्या सरकारी प्रणालीकडे तपशील सादर करावा, पोलिसांनी केवळ सांख्यिकी हेतूंसाठी नोंदी ठेवाव्यात आणि या अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई सुरू करू नये, अशी सूचनाही याचिकाकर्त्यांनी दिली.