अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्यांना झुकते माप दिल्याची टीका काँग्रेसकडून होत असतानाच जिल्हा योजनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला सर्वाधिक निधी आला आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांच्या खात्यांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे.
जिल्ह्य़ांच्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ५२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ांकरिता निधीचे वाटप करताना काही निकष ठरलेले आहेत. मात्र पुणे जिल्ह्य़ालाच नेहमीच झुकते माप कसे मिळते, अशी कुजबूज विधान भवनात सुरू होती. पुणे जिल्ह्य़ाला सर्वाधिक ३२४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत पुण्याला २८३ कोटी रुपये मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत ३०९कोटी तर पुढील वर्षी आणखी १५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. अजितदादांमुळेच पुण्याला जास्त निधी मिळत असल्याची चर्चा आहे.
काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणून त्यांच्या जिल्ह्य़ांच्या निधीत वाढ मिळविली होती. काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ांना तरतूद वाढवून मिळाल्याने अजितदादांनी पुण्याची योजना १५ कोटींनी वाढविली. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकसंख्या ही ठाणे जिल्ह्य़ाची आहे. त्यानंतर पुण्याचा क्रमांक लागतो. तरीही पुण्याला ठाणे जिल्ह्य़ापेक्षा ८० कोटी रुपये जास्त मिळाले आहेत.
जिल्हा योजनेतर्गत उपलब्ध होणारा जिल्हानिहाय निधी पुढीलप्रमाणे – मुंबई शहर (६३ कोटी), मुंबई उपनगर (१६० कोटी), ठाणे (२४० कोटी), रायगड (१२७ कोटी), रत्नागिरी (१४० कोटी), सिंधुदुर्ग (९५ कोटी), सातारा (२०० कोटी), सांगली (१३५ कोटी), सोलापूर (२५० कोटी), कोल्हापूर (१९० कोटी), नाशिक (२५० कोटी), धुळे (१०० कोटी), जळगाव (२२० कोटी), नगर (२५५ कोटी), नंदुरबार (५५ कोटी), औरंगाबाद (१७२ कोटी), जालना (१३० कोटी), परभणी (१०७ कोटी), नांदेड (१८० कोटी), बीड (१६२ कोटी), लातूर (१२८ ोकटी), उस्मानाबाद (११३ कोटी), हिंगोली (७२ कोटी), नागपूर (१७५ कोटी), वर्धा (८५ कोटी), भंडारा (७१ कोटी), चंद्रपूर (१३६ कोटी), गडचिरोली (१०६ कोटी), गोंदिया (७६ कोटी), अमरावती (१५५ कोटी), अकोला (१०० कोटी), यवतमाळ (१८० कोटी), बुलढाणा (१५५कोटी) आणि वाशिम (७३ कोटी).
बांधकाम आणि जलसंधारण खात्यांच्या निधीत कपात
दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पाण्याला सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी अर्थसंकल्पात जलसंधारण खात्याच्या तरतुदीत चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेच २००कोटी रुपये कपात झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी २७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०० कोटी रुपये कमी आहेत. बांधकाम विभागाने ४४०० कोटींची मागणी केली होती. या तुलनेत झालेली तरतूद कमी आहे. अपुऱ्या तरतुदींमुळे नवी कामे हाती घेण्यावर बंधने आली आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठीच ३००ते ४०० कोटी खर्च होतील.