दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) केंद्रीय अर्थमंत्री सादर करत असतात. पूर्वी ही तारीख २८ फेब्रुवारी असायची, आता ती १ फेब्रुवारी करण्यात आली आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पानंतर प्रत्येक राज्यामध्येही आर्थिक नियोजन, उत्पन्न-खर्च यामधील फरक आणि राज्यामधील धोरणांचे नियोजन अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींसह महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget) विधीमंडळात सादर केला जातो. त्यासाठी विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यात येतं.
यंदा लोकसभा निवडणुकांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र आणि राज्याचाही अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर झाला. आता राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन गुरुवार २७ जून ते शुक्रवार १२ जुलै या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जून रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.Read More
इतर आशियाई अर्थव्यवस्था आणि पाश्चात्त्य विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत देशाने आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी कृषी क्षेत्रातील क्षमतेचा अद्याप आपण पूर्णपणे…