अनेक भारतीयांच्या मनात भूतकाळातील आठवणी जागवणाऱ्या घडय़ाळ निर्मितीतील ‘एचएमटी’ या कंपनीने आपली दुकाने लवकरच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कंपनीचा गाशा लवकरच गुंडाळण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कंपनीवर सरकारचा पूर्ण ताबा होता. २००० सालापासून कंपनीला मोठय़ा प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागवणेही कंपनी व्यवस्थापनाला अशक्य झाले आहे. १९६१ साली ‘एचएमटी’ची स्थापना झाली. जपानच्या ‘सिटीझन’ कंपनीशी ‘एचएमटी’शी भागीदारी होती. २०१२-१३पासून कंपनीचा निव्वळ तोटा २४२ कोटी ४७ लाखपर्यंत वाढला होता. २०११ मध्ये तो २२४ कोटी ४ लाख इतका होता. कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पात ६९४ कोटी ५२ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागत होती. सरकारच्या अधिपत्याखालील कंपन्यांची नव्याने बांधणी करण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या मंडळाने ‘एचएमटी’ बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्याला कंपनीच्या संचालक मंडळानेही मंजुरी दिल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या संदर्भातील एक ठराव सरकार मांडणार असून कंपनीचा गाशा लवकरच गुंडाळण्यात येईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ३१ मार्च २०१३ पर्यंत कंपनीत एकूण ११०५ कर्मचारी होते.
२००० साली या कंपनीची ‘एचएमटी वॉच्स’ या नावाने पुनर्रचना करण्यात आली होती. तरीही व्यवस्थापनाला कंपनीचा तोटा सावरता आला नाही. त्यामुळे नियोजन आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाने कंपनी बंद करावी, असे शिफारशीत म्हटले होते. २०१३ पासून एचएमटी कंपनीने भांडवलात म्हणावी तशी प्रगती केली नाही, असा अभिप्राय संचालक मंडळाने दिला होता. वर्षभराच्या काळात कंपनीच्या उत्पन्नात घट झाली. खेळत्या भांडवलातील कमजोर विकास आणि अधिक किमतीने घेतलेल्या कर्जामुळे ही स्थिती कंपनीवर ओढवल्याचे संचालक मंडळाने म्हटले आहे.