मुंबईकरांची ‘घरघर’ कशी संपणार?

विकासाची भकासवाट भाग – ४
मुंबई शहरात एकीकडे एक लाखाच्या आसपास घरे रिकामी आहेत. या घरांच्या किमती कोटय़वधी रुपयांमध्ये असल्यामुळे ही घरे विकत घेण्यासाठी कोणी पुढे येत नसल्याचे दिसून येते. तर दुसरीकडे प्रचंड मागणी असूनही मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या छोटय़ा घरांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यास कोणालाच वेळ नाही असेही चित्र आहे. ‘यूडीआरआय’च्या म्हणण्यानुसार सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी सुमारे १५ लाख परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने परवडणारी घरे बांधण्याच्या केवळ चर्चाच होत असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनींवर आज मॉल उभे राहिले, मात्र गिरणी कामगारांना काही घरे मिळाली नाहीत. खऱ्या गरजू मुंबईकरांना आज घरे उपलब्ध होत नाहीत ही शोकांतिका ‘नटसम्राट’ नाटकातील ‘कोणी घर देत का घर’ या संवादाची आठवण करून देते.
मुंबईतील मोकळ्या जागा, झोपडपट्टी आदींवर गुंडांचा, राजकारण्यांचा आणि बिल्डरांचा डोळा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे पुरते बारा वाजले आहेत. सरकारने योजना आणि घोषणा उदंड केल्या मात्र अंमलबजावणी शून्य आहे.
गुजरातच्या अहमदाबाद विमानतळावर उतरल्यानंतर आज एकही झोपडी दिसत नाही. सिंगापूरचा कायापालटही अशाच प्रकारे झाला होता. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव असल्यामुळेच विमानतळ परिसरातील झोपडय़ांचा प्रश्न असो की धारावीची पुनर्विकास योजना असो, एकही काम वेळेत पूर्ण करणे तर दूरच, परंतु त्याबाबत साधा मुहूर्तही निघू शकलेला नाही. मुंबईत आज ६५ लाख लोक झोपडपट्टय़ांमधून राहत आहेत. एकूण मुंबईच्या क्षेत्रफळापैकी सात टक्के जागेवर या झोपडय़ा असून विकास आराखडय़ात ही जागा गृहनिर्माण म्हणून का राखून ठेवली जात नाही, असा सवाल यूडीआरआयने उपस्थित केला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या नावे बिल्डरांचे उखळ पांढरे करून झोपडीवासींना ‘नरका’सारख्या जागांमध्ये का पाठवले जाते, असाही या संस्थेचा सवाल आहे. एसआरएमध्ये अनेक ठिकाणी दोन इमारतींमध्ये पाच फुटाचे अंतर नाही. बांधकामाचा दर्जा, लिफ्टची दुरवस्था आणि पाण्याची बोंब दिसते. मुंबईतील पस्तीस संक्रमण शिबिरांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय असून तेथील लोकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागते. मुंबईतील झोपडपट्टी असलेली सात टक्के जमीन ही विकास योजनेत गृहनिर्माणासाठी म्हणून जाहीर केल्यास तेथे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य आहे. मात्र महापालिका आपल्या विकास योजना आराखडय़ात अशा प्रकारची तरतूद करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.