सुधारीत विकास आराखडय़ात प्रार्थनास्थळे, खासगी मैदानांच्या समावेशासाठी प्रयत्न
प्रार्थनास्थळे, खासगी मैदाने, खासगी मालमत्ता, रुग्णालये आदींचा मुंबईच्या नव्या विकास आराखडय़ामध्ये समावेश करण्याचा तगादा काही मंडळींनी पालिकेकडे लावला आहे. इतकेच नव्हे तर अनधिकृत बांधकामांचा विकास आराखडय़ात समावेश करून ती अधिकृत करण्याच्या प्रयत्नात काही मंडळी आहेत. परिणामी, हा सारा प्रकार आता पालिकेला डोकेदुखी बनू लागला असून अधिकारी हैराण झाले आहेत.
मुंबईचा २०१४ ते २०३४ या काळातील विकास आराखडय़ाचा मसुदा पालिकेने तयार केला होता. मात्र त्यात त्रुटी असल्याची तक्रार तब्बल ७० हजार नागरिकांनी केल्यामुळे तो वादग्रस्त ठरला. आता या विकास आराखडय़ातील त्रुटी दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून सुधारित विकास आराखडय़ाचा मसुदा फेब्रुवारीमध्ये लोकांसाठी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. मात्र पूर्वीच्या विकास आराखडय़ात नसलेल्या मालमत्तांवर आरक्षणे टाकण्याचा आग्रह काही मंडळींनी धरला आहे.
मुंबईमध्ये मोठय़ा संख्येने प्रार्थनास्थळे उभी आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य प्रार्थनास्थळे अनधिकृत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालिकेला आज ना उद्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र आता काही मंदिरांचा मुंबईच्या २०१४-३४ च्या विकास आराखडय़ामध्ये समावेश करण्याचा तगादा पालिका अधिकाऱ्यांकडे लावला आहे. त्याचबरोबर मुंबईतील सर्व खासगी मैदाने, रुग्णालये, खासगी मालमत्ता आदींचाही विकास आराखडय़ात समावेश करण्यात यावा, अशीही मागणी काही मंडळी करीत आहेत.
काही मंडळींनी तर चक्क अनधिकृत बांधकामांना विकास आराखडय़ात स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.ही मागणी पालिकेला डोकेदुखी बनली आहे. नव्या विकास आराखडय़ाचा सुधारित मसुदा जाहीर केल्यानंतर पुन्हा नागरिकांनी सूचना आणि हरकतींच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर याबाबतच्या तक्रारी सादर केल्या, तर पुन्हा नव्या समस्येला पालिकेला तोंड द्यावे लागणार आहे.

लोकसंख्या आणि सामाजिक गरज ओळखून उपलब्ध जमिनीचा वापर कसा करावा, नागरिकांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्याचबरोबर शहराला चांगला आकार मिळावा आदी विविध बाबी विचारात घेऊन शहराचा विकास आराखडा तयार केला जातो. एखादा भूखंड विशिष्ट गोष्टीसाठी आरक्षित केल्यानंतर भविष्यात त्यात बदल करता येत नाही. एखादा भूखंड मैदानासाठी आरक्षित केला आणि भविष्यात रुग्णालयाची गरज निर्माण झाल्यास तेथे ते उभारता येत नाही. आता खासगी मालमत्ताचा विकास आराखडय़ात समावेश केल्यास भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मागणीनुसार अशी भरमसाट आरक्षणे मुंबईतील भूखंडांवर टाकण्यात आली तर भविष्यात पेच निर्माण होईल, अशी भीती पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.