जेएनपीटी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमीन म्हणून १६१ हेक्टर जमीन देण्यास कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन जेएनपीटी अध्यक्ष एन एन कुमार यांनी दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी बंदराच्या प्रशासकीय भवनालाच घेराव घातला होता. यावेळी जेएनपीटीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला भेट न दिल्याने संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी पी.यू.बी.येथे सात तासांचे रास्ता रोको केले होते. त्यामुळे संध्याकाळी पाच वाजता जेएनपीटीच्या अध्यक्षांनी शिष्टमंडळाला चच्रेसाठी आमंत्रित केले. यावेळी जेएनपीटी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमीन म्हणून १६१ हेक्टर जमीन देण्यास कटिबद्ध असून मंजूर करण्यात आलेल्या १११ हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यासही सुरुवात करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त गेली ३० वष्रे आपल्या मागण्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकार तसेच जेएनपीटी प्रशासनाविरोधात लढा देत आहेत.  प्रशासकीय सेवेतील झारीतील शुक्राचार्यामुळे जेएनपीटी या जागतिक बंदरासाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. संघर्ष समितीने सोमवारी जेएनपीटीच्या प्रशासन भवनालाच घेराव घातला होता. त्यानंतर झालेल्या रास्ता रोकोमुळे तिन्ही बंदरांचे कामकाज ठप्प होत कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले.
दरम्यान, विस्थापित नवीन शेवे व हनुमान कोळीवाडय़ाचे कायद्यानुसार पुनर्वसन करणे, जी.टी.आय.या खासगी बंदरातील दोन वर्षांपासून बडतर्फ करण्यात आलेल्या चार स्थानिक कामगारांना कामावर पूर्ववत रुजू करून घेणे, बंदराच्या कामगार वसाहत परिसरात सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या स्थानिकांना न्याय, आदी प्रश्नांवरही जेएनपीटी अध्यक्षांसोबत चर्चा करण्यात आली.