गेल्या वर्षी १५ टक्के शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना यंदा वाढ नाही!

उच्च न्यायालयाचा दिलासा
‘खासगी शाळा शुल्क नियंत्रण कायद्या’नुसार शुल्क निश्चितीबाबतची यंत्रणा अस्तित्त्वात आली नसल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने खासगी शाळांना शुल्कवाढीची मुभा दिली असली तरी गेल्या वर्षी १५ टक्के शुल्कवाढ करणाऱ्या खासगी शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे.
शाळांच्या शुल्क निश्चितीबाबतची यंत्रणा अद्याप अस्तित्त्वात आली नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने मंगळवारी खासगी शाळांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्कवाढ करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, नव्या कायद्यात एकदा का शुल्कवाढ केली की शाळांना दोन वर्षे शुल्कात वाढ करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ज्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षांत शुल्कवाढ केली होती त्या शाळाही याचा गैरफायदा घेऊन याही वर्षी वाढ करतील, अशी भीती पालकांमध्ये होती. शिक्षण विभागाने हा गोंधळ दूर करावा, अशी मागणी ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’चे जयंत जैन यांनी केली होती. परंतु, सायंकाळी न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर न्यायालयाच्या मंगळवारच्या आदेशाची प्रत अपलोड करण्यात आल्याने हा संभ्रम दूर होण्यास मदत झाली आहे.
‘द असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल इन इंडिया’ आणि ‘अनऐडेड स्कूल फोरम’ आदी संस्थांनी शुल्कवाढीला मान्यता मिळावी यासाठी याचिका केली आहे. शुल्कवाढीच्या मुद्दय़ाबाबत ‘महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिटय़ूट फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये नमूद यंत्रणाच सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे शुल्कवाढीचा मुद्दा अधांतरी आहे. शिवाय नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेस सुरूवात होणार आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर १५ टक्के शुल्कवाढीचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात यावी, अशी या शाळांची मागणी आहे. शुल्कवाढीकरिता शाळा स्तरावर पालक-शिक्षक संघ, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय समिती आणि निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील फेरविचार समिती नेमणे आवश्यक आहे. यापैकी न्या. राधाकृष्ण्न यांच्या अध्यक्षतेखाली फेरविचार समिती नेमण्यात आली आहे. परंतु, कायद्यानुसार नियमावलीच तयार नसल्याने शुल्कवाढीला मान्यता देऊ नका, असे शाळांचे म्हणणे आहे.