‘२५ टक्के प्रवेशां’ना अत्यल्प प्रतिसाद

‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांची कवाडे गरीब विद्यार्थ्यांना खुली झाली असली तरी या शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी मुंबईत तरी निम्मेच अर्ज आले आहेत. या जागांसाठी मुंबई महानगरपालिके तर्फे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र, सुमारे आठ हजार जागांकरिता चार हजाराच्या आसपासच ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वर्षांला एक लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना बडय़ा खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतील अशा शाळांमधील उपलब्ध जागांची संख्या ८२४४ आहे. या जागांसाठी १० एप्रिलपासून ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख ३० एप्रिल आहे. मात्र रविवापर्यंत केवळ ४३४२ अर्ज दाखल झाले होते.
श्रीमंत शाळांमधील अभ्यासाच्या साहित्याचा खर्च सरकारकडून दिला जाणार असला तरी वर्गातील तुलनेत श्रीमंत असलेल्या इतर मुलांसोबत जुळवून घेणे, अभ्यासाव्यतिरिक्तच्या इतर उपक्रमांमध्ये भाग घेणे मुलाला जमणार नाही, असा पालकांचा अंदाज असल्याने या ऑनलाइन अर्जनोंदणीला कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे कळते. त्याचसोबत शिक्षण हक्क कायद्याने मिळवून दिलेल्या या हक्काविषयी पालकांमध्ये अज्ञान आहे. त्यातून हे प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांकडे उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. या सर्व कारणांमुळे ऑनलाइन अर्ज नोंदणीत घट झाली आहे.
अनेक पालकांना या शाळांमध्ये प्रवेश हवा आहे. मात्र ऑनलाइन नोंदणीसाठी आवश्यक असलेला उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यास विलंब होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने अनेकांना  दाखले मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याबाबत विचार करण्यात आला, अशी माहिती शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिली.
अर्जाची संख्या कमी असली तरी काही शाळांसाठी तुलनेत अधिक संख्येने अर्ज येण्याची शक्यता आहे. अशावेळी लॉटरी पद्धतीने नावे जाहीर करण्यात येतील.