‘महानंद’ या नावाने पिशवीबंद दुधाची विक्री करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाकडे दूध संघांनी पाठ फिरवल्यामुळे महासंघाची अवस्था बिकट झाली आहे. मागणीपेक्षा कमी पुरवठा करून तोटय़ात जात असलेल्या महासंघाला नफ्यासाठी आता पुन्हा दरवाढीचे वेध लागले असून दरवाढ रोखण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाचा पर्याय त्यांनी समोर आणला आहे.
राज्य सहकारी दूध महासंघाचे २५ जिल्हा व ६१ तालुका संघ, १९ बहुराज्यीय संघ असे एकूण १०५ सभासद आहेत. यापैकी केवळ ३८ ते ४० संघाकडूनच रोजच्या विक्रीसाठी लागणारे दूध उपलब्ध होत आहे. यामुळे मागणीपेक्षा ४० टक्के कमी दूध बाजारात येत असल्याची माहिती संघाच्या अध्यक्ष वैशाली नागवडे यांनी दिली.
शिखर संस्थेत जिल्हा, तालुका दूध संघ व प्राथमिक दूध सोसायटी अशी त्रिस्तरीय रचना असून दूध महासंघाची स्वत:ची दूध संकलन करण्याची व्यवस्था नाही. यामुळे महासंघाला जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील दूध पुरवठा महासंघांवर अवलंबून राहावे लागते. याचा फटका महासंघाला बसत आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा व ग्राहकालाही स्वस्तात दूध उपलब्ध व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून आम्हाला शासनाने जर सहा महिन्यांसाठी प्रति लिटर चार रुपये अनुदान दिले तर आम्ही नक्कीच चांगल्या दर्जाचे दूध ग्राहकांना देऊ, असेही नागवडे यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाने ज्याप्रमाणे पाणी धोरण ठरविले आहे. तसेच दूध धोरणही ठरविले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पुरवठा न होण्यामागची कारणे
* गतवर्षीच्या दुष्काळामुळे दूध
उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
* जगभरात दूध भुकटीची मागणी वाढली. तसेच डॉलरचा भाव वाढल्यामुळे दूध भुकटी निर्यातीत नफाही वाढला. यामुळे दूध भुकटी तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडे दूध मोठय़ा प्रमाणावर जात आहे.
* भुकटी तयार करण्यासाठी राज्यात रोज २२ लाख लिटर दूध वापरले जाते.
* चीनमध्ये गायींना रोग झाल्यामुळे त्या देशातील दूध भुकटीची मागणी मागील वर्षीच्या तुलनेत ३७ टक्क्यांनी वाढली आहे.
‘महानंद’च्या तोटय़ाची कारणे
* दूध महासंघाची स्वत:ची दूध
संकलन व्यवस्था नाही.
* दूध महासंघाने वाढीव दर सभासद संघांना दिलेले आहेत. म्हणजेच सभासद संघांना कमिशन जास्त मिळत आहे.
* तसेच दूध उत्पादकांनाही वाढीव दर दिला आहे.