पवन ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष असल्याने वाढीला लगाम बसला असून केंद्र सरकारने दिलेले साडेसात हजार मेगावॉट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी पवन ऊर्जेला मोठय़ा प्रमाणावर चालना दिली असून महाराष्ट्रातही सरासरी पाच रुपये प्रतियुनिटपेक्षाही कमी दराने स्वच्छ हरित ऊर्जा उपलब्ध होईल. या क्षेत्राला आवश्यक काही सुविधा दिल्यास व निर्णय घेतल्यास साडेतीन हजार मेगावॉटचे प्रलंबित प्रकल्प वर्षभरात मार्गी लागतील, असे इंडियन विंड टर्बाइन मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे महासंचालक डी. व्ही. गिरी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

पर्यावरणपूरक पवन ऊर्जेला चालना देण्यासाठी तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी पावले टाकली आहेत व केंद्रानेही राज्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. या वर्षी आंध्रप्रदेश २१८९ मेगावॉट, गुजरात १३९२ मेगावॉट, कर्नाटक ८८२ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचे प्रकल्प उभारत असताना राज्यात मात्र ११६ मेगावॉट स्थापित क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

तामिळनाडूसारख्या राज्यात प्रकल्पातून वीजनिर्मितीची टक्केवारी (पीएलएफ) सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्क्यांपर्यंत असून महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मात्र तो २०-२२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. देशात पुढील पाच वर्षांत ६० हजार मेगावॉट पवन ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून महाराष्ट्रात साडेसात हजार मेगावॉटचे प्रकल्प उभारले जाणे अपेक्षित आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने तीन विभागांमध्ये तीन रुपये ८६ पैसे, चार रुपये ६३ पैसे, पाच रुपये २६ पैसे असे प्रतियुनिटचे दर ठरवून दिले आहेत. सरकारला ते मान्य नसल्यास स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याचा पर्यायही खुला आहे. पण काही तरी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

सरकारने काही सवलती व निर्णय घेतल्यास पाच वर्षांत ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक पवन ऊर्जा निर्मितीत होईल व हरित ऊर्जा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईल, असे गिरी यांनी स्पष्ट केले. एक मेगावॉट सौर ऊर्जेसाठी पाच एकपर्यंत तर पवन ऊर्जेसाठी केवळ एक एकर जमीन लागत असल्याने ती सोयीची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पवन ऊर्जा क्षेत्राच्या सरकारकडून अपेक्षा

  • वीज खरेदीचे आंतरराज्य किंवा राज्याबाहेर वीज विक्रीबाबत करार मार्गी लावावेत.
  • राज्य वीज नियामक आयोगाचा दर योग्य न वाटल्यास स्पर्धात्मक निविदा मागवाव्यात.
  • खुले विक्री परवाना शुल्क (ओपन अ‍ॅक्सेस चार्जेस ) रद्द करावे.
  • पाच वर्षांत साडेसात हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी धोरण ठरवावे.

ऊर्जेबाबत असोसिएशनने नवी दिल्लीत २५ ते २७ एप्रिल या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय परिषद व प्रदर्शन आयोजित केले आहे.